प्रासंगिक:आपल्या देशातील बिघडलेल्या परिस्थितीला जबाबदार कोण?

दंगली ज्यांनी भडकवल्या, त्यांचा हेतू भारताला अस्थिर करून कमकुवत करण्याचा आहे, परंतु अमेरिकेच्या सूचनेनुसार हे झाले, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रणालीतील त्रुटींमुळेही हे झालेले असू शकते.

आपल्याला परकीय शक्तींद्वारे कठपुतळ्यांप्रमाणे नाचवले जात आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

आज जगात घडणाऱ्या सर्व घटनांचा एकमेकांशी संबंध तर नाही ना? आणि असा विचार करणे मला संकल्पना सिद्धांतवादी बनवेल का? दक्षिण आशिया प्रदेशाबद्दल बोलूया. आज अफगाणिस्तानात तालिबानचे राज्य आहे आणि अफगाण नॅशनल आर्मीच्या पतनानंतरच ते शक्य झाले. याला नियोजित पतन असेही म्हणता येईल. वर्षभरानंतर पाकिस्तानातील सरकारही पडले. युक्रेनबाबत इम्रान खान यांच्या प्रतिकूल दृष्टिकोनानंतर पाकिस्तानमध्ये सत्ताबदल झाल्याचे काही विश्लेषकांचे मत आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोलमडून काही महिने झाले होते आणि पुन्हा एकदा राजकीय व्यवस्थेचे अपयश हे त्याचे कारण होते. आज भारतातही अशांतता आहे, तेव्हा अनेक लोक याला पॅटर्नचा भाग मानत आहेत. भारताने संयुक्त राष्ट्रात उघडपणे रशियाला विरोध केला नाही, यामुळे संतापलेली अमेरिका भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना खतपाणी घालत असल्याचे बोलले जात आहे.

तीन गोष्टींबद्दल स्पष्ट असावे. पहिली, ज्यांच्या निष्ठेवर शंका येते अशा जगातील देशांमध्ये अमेरिका नेहमीच अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. १९६०-७० च्या दशकात फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि ग्रीसमधील आंदोलनांमध्ये त्यांनी कोणत्या प्रकारच्या लष्करी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठिंबा दिला यावर एक नजर टाकणे पुरेसे आहे. त्याच वेळी आज देशात ज्या दंगली आणि दगडफेकी होत आहेत, त्या युक्रेनबाबत भारताच्या भूमिकेमुळे नाही, याबाबतही शंका नको. कारण त्या मुद्यावर भारत आणि अमेरिकेचे कमी-अधिक प्रमाणात एकमत झाले आहे. तिसरा मुद्दा, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे की, दंगली ज्यांनी भडकावल्या, त्यांचा हेतू भारताला अस्थिर करून कमकुवत करण्याचा आहे, परंतु अमेरिकेच्या सूचनेनुसार हे झाले, असे म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रणालीतील त्रुटींमुळेही हे झालेले असू शकते. उदा. हिंसा रोखण्यात राज्य यंत्रणेची असमर्थता आणि हिंसाचार कायम ठेवणाऱ्या निहित स्वार्थांचा आश्रय. कुठे तरी आपली यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्थेला अपेक्षित महत्त्व देऊ शकलेली नाही आणि त्याचे दुष्परिणामांचा अंदाजही आलेला नाही.

नूपुर शर्मा यांच्या वक्तव्यानंतर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत होत्या, त्यावरून आता काय होऊ शकते याचा अंदाज आपल्या शासनव्यवस्थेला नसावा? दंगलीचे वातावरण तयार होत होते आणि त्या रोखण्यासाठी मुत्सद्दी चातुर्य व देशांतर्गत माध्यमांचे व्यवस्थापन गरजेचे होते. यापूर्वीही अशा चुका झाल्या आहेत. २०२० मध्ये सर्व निर्देशक सूचित करत होते की, ट्रान्स-यमुना दंगल आणखी वाढेल, तेव्हा शाहीन बागला परवानगी देण्यात आली. परिस्थिती आणखी बिघडणार, असे संकेत असतानाही काहीच केले नाही आणि दिल्लीत दंगली उसळल्या. शेतकरी आंदोलनही हाताबाहेर जाण्यापासून रोखता आले असते आणि आंदोलकांना मोठ्या संख्येने एकत्र येण्यास परवानगी द्यायला नको होती. अनेकांनी इशारा दिला, पण काहीही झाले नाही आणि परिणामी प्रजासत्ताकदिनी उठाव झाला.

आपली यंत्रणा परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसताना अमेरिकेला दोष कसा द्यायचा? त्याच वेळी आपण तथाकथित तथ्य-तपासणी आणि ओएसआयएनटी हँडलची वास्तविकता लक्षात घेतली पाहिजे. बेलिंगकॅट नावाच्या साइटला थेट अमेरिका सरकारकडून निधी दिला जातो. आतापर्यंत त्यांचे लक्ष रशियावर होते, पण आता हळूहळू त्यांनी अमेरिकेशी सुसंगत अशा आख्यायिका पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. बेलिंगकॅट सिरियातील रासायनिक शस्त्रांच्या हल्ल्याबद्दल खोटे बोलत असल्याचे आढळले. मग तथाकथित तथ्य तपासणारे फोफावू लागले. ते खोटे बोलण्यात पटाईत आहेत आणि तटस्थ असल्याचा दावा करूनही त्यांचा स्पष्ट राजकीय कल आहे. त्यांना केवळ अमेरिकन सरकारच निधी देत ​​नाही, तर इतर अराजकवादी खात्यांनीही त्यांना पुढे जाण्यासाठी मदत केली आहे. गेल्या आठवड्यातील दंगलीच्या ताराही कथित तथ्य तपासणाऱ्यांशी जोडलेल्या आहेत. दुर्दैवाने भारतीय कॉर्पोरेट्सदेखील अशा न्यूज-आउटलेटला निधी देतात. परकीय शक्तींकडून आपल्याला कठपुतळ्यांसारखे नाचवले जात आहे आणि त्याची किंमत भारतीय नागरिक मोजत आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अभिजित अय्यर मित्रा सीनियर फेलो, आयपीसीएस abhijit@ipcs.org