विश्लेषण:2024 च्या निवडणुकीत ‘कोण बनेल चॅलेंजर?’

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय राजकारणात एक मालिका सुरू आहे : केबीसी म्हणजेच ‘कोण बनेल चॅलेंजर?’ दरवर्षी एक नवीन स्पर्धक उदयास येतो. पण, आता सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या १२ महिन्यांवर आल्या असताना केबीसी फॅक्टरने सर्वात मनोरंजक टप्प्यात प्रवेश केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टक्कर देण्यासाठी एकाच स्पर्धकाचा उदय होताना आपण पाहू शकू का आणि विरोधी पक्ष सर्व शंका खोट्या ठरवत एकजूट होऊन किल्ला लढवू शकतील का? २०२१ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याकडे केबीसीची फायनलिस्ट म्हणून पाहिले जात होते. त्यांनी कमालीची लढाऊ वृत्ती दाखवून सर्वशक्तिमान भाजपचा बंगालमध्ये पराभव केला होता. पण, बंगालच्या पलीकडे विस्तार करायचा प्रयत्न करताच त्यांची पावले अडखळली. गोवा हे एक जटिल आणि अत्यंत स्थानिक राज्य आहे, तिथे टीएमसी आऊटसायडरच्या टॅगमधून मुक्त होऊ शकली नाही. ममतांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांची ‘बंगाल की बेटी’ ही प्रतिमा, पण बंगालबाहेर हीच त्यांची कमजोरी झाली आहे. भाजपने त्यांच्या कुटुंबाला लक्ष्य केल्याने आणि त्यांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केल्याने ममतांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा कमी झाल्या आणि त्यांनी बंगालच्या गडाचे रक्षण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. २०२२ हे वर्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या नावे होते. त्यांनी पंजाबमध्ये मोठे यश मिळवून ते केवळ एका राज्याचे नेते नसल्याचे सिद्ध केले. यामुळे केजरीवाल यांच्या राष्ट्रीय नेता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेलाही पंख फुटले आणि त्यांनी नरेंद्र मोदींना गुजरातमध्ये आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. तिथे ‘आप’ने उत्साहात प्रचार केला. भाजपने त्वरित प्रतिक्रिया दिली आणि केजरीवाल यांचे जवळचे मित्र दिल्ली मद्य घोटाळ्यात अडकले. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा हा ‘आप’चा यूएसपी होता, पण आता तो कलंकित झाला आहे. २०२३ मध्ये केबीसी नाटकात नवा ट्विस्ट आला. गेल्या काही महिन्यांत राहुल गांधींनी स्वत:ला रि-इन्व्हेंट करून पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना आव्हान देणारा नेता म्हणून स्वतःला सादर केले. भारत जोडो यात्रेला मिळालेल्या जनतेच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसच्या शिथिल झालेल्या संघटनेत प्राण फुंकले. मानहानीच्या प्रकरणात खासदारकी गमावल्यानंतर राहुल यांना स्वत:ला बळी असल्याचे दाखवण्याचीही संधी आहे. आज विरोधी पक्षांचे नेते कमीत कमी सुडाची रणनीती अवलंबत असताना राहुल यांचा सरकारवर निःसंकोच हल्ला हे त्यांचे बलस्थान झाले आहे. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दोनदा दारुण पराभव झाला असून ते एक मजबूत पर्याय ठरू शकतात, यावर विरोधी नेत्यांचा विश्वास नाही. सत्य असे आहे की, आज समान संधीचे तत्त्व डावलले जात असताना विरोधी पक्ष वेगवेगळ्या नेत्यांवर वारंवार नशीब आजमावून समाधानी होणार नाहीत. संस्थात्मक निष्ठा सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने इतकी झुकली आहे की, मोदींसारख्या लार्जर-दॅन-लाइफ व्यक्तिमत्त्वाला आव्हान देणे विरोधकांना कठीण जात आहे. जेव्हा अंमलबजावणी संस्थांचे ९५ टक्के खटले विरोधी नेत्यांवर नोंदवले जातात, जेव्हा निवडणूक रोखे एका पक्षाला अमर्याद संसाधने उपलब्ध करून देतात, जेव्हा निवडणूक आयोगापासून ते माहिती आयोगापर्यंत घटनात्मक संस्था सरकारला लगाम घालण्यास कचरतात, जेव्हा न्यायपालिकेचे म्हणणे तिच्या कृतीपेक्षा अधिक स्पष्ट असते, जेव्हा संसद ठप्प केली जाते आणि प्रसारमाध्यमांना लगाम लावला जातो तेव्हा विरोधाचा झेंडा कोण उंचावणार? १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. याचे कारण राजकीय विरोधकांची विश्वासार्हता एका रात्रीत बहाल झाली, असे नव्हते. कारण त्या वेळी अनेक विरोधी नेते कारकीर्दीच्या संधिकाळात होते. जनता पक्षात वैचारिक एकताही नव्हती. समाजवादी आणि जनसंघ अनेक मुद्द्यांवर एकमेकांच्या विरोधात होते. पण, असे असतानाही ते एकत्र आले, कारण इंदिरा गांधींनी लोकशाहीविरोधी पद्धतीने लादलेल्या आणीबाणीमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. जनतेच्या नजरेत विरोधी पक्ष न्यायासाठी लढत होते आणि सर्वसामान्यांच्या या समजुतीने त्यांची नाव किनाऱ्याला लागली. आजच्या विरोधकांनाही अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे, पण ते ‘लोकशाही धोक्यात आहे’ असा नारा देतात तेव्हा ही भावना जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. देशात औपचारिकपणे आणीबाणी नाही, पण ईडीच्या भीतीमुळे विरोधक हळूहळू एकत्र येत आहेत. अन्यथा केसीआर यांना तेलंगणातील त्यांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसशी अचानक चर्चा करण्यात रस असण्याचे काय कारण असू शकते? कारण त्यांची मुलगी मद्य घोटाळ्यात अडकली आहे. दुसरीकडे दिल्लीत उपमुख्यमंत्री तुरुंगात गेल्यावर संसदेत काँग्रेससोबत भागीदारी करण्यात ‘आप’लाही रस निर्माण झाला आहे. पण, केवळ भीतीच्या वातावरणामुळे कथा बदलत नाही. २०१४ मध्ये मोदींनी ‘अच्छे दिन’चा नारा दिला होता. आता ते ‘अमृत काल’बद्दल बोलत आहेत आणि येत्या २५ वर्षांचा रोड-मॅप समोर ठेवत आहेत. ‘अच्छे दिन’ची स्वतःची आवृत्ती विरोधी पक्षनेते मांडू शकतात का? जो असे करेल त्याला कोन बनेला चॅलेंजरचा विजेता जाहीर केले जाईल! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com