आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थात्:ज्येष्ठांच्या निवृत्तिवेतनावर चर्चा कोण करणार?

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वृद्धापकाळाने दुलारी माई जर्जर झाली आहे. भजन-कीर्तनाची ‘मजुरी’ रोज मिळत नाही. २ जून रोजी वृंदावनच्या गल्लीबोळात कोट्यवधी आशीर्वादाचे वाटप करावे लागतात. भारतातील पेन्शनबद्दलची चिंता आणि चर्चा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पलीकडे जात नाही, हे माईला काय माहीत? तिला हेदेखील माहीत नाही की, यावर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांच्यासारखे असंख्य लोक तेलंगणात धरणे धरून बसले होते, त्यांना सरकारी पेन्शन योजनेकडून मोठ्या आशा होत्या. दुलारी माई भिकारी नव्हती. शरीर चालत होते तोपर्यंत धडपड करून ती काही तरी कमावत असे. आता जीवनाच्या सायंकाळी भीक हाच तिचा एकमेव आधार आहे. दुलारी हे भारताचे नजीकचे भविष्य आहे. २०२१ मध्ये सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने सांगितले होते की, २०२० ते २०३० पर्यंत भारतातील वृद्धांची संख्या ४१% ने वाढून सुमारे १९ कोटी होईल. भारतातील ६० वर्षांवरील १३.८ कोटी वृद्धांपैकी ६५ ते ७०% लोकांना आर्थिक सुरक्षा नाही. भरमसाट कर घेणारे सरकार आपल्या मूठभर कर्मचाऱ्यांना चांगली पेन्शन देण्याबाबत संभ्रमात असेल, तर ज्येष्ठांच्या पेन्शनवर चर्चा कोण करणार? सरकारच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गेल्या वर्षी एल्डर इन इंडिया २०२१ अहवाल जारी केला होता. भारताच्या लोकसंख्येतील सर्वात मोठ्या बदलाचा हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. २०११ ते २०२१ या दहा वर्षांत भारताची सामान्य लोकसंख्या १२.४% ने वाढली, परंतु ६० वर्षांवरील वृद्धांची लोकसंख्या सुमारे ३२.७% वाढली. २०२१ पर्यंत दहा वर्षांत सुमारे ३.४ कोटी लोक वृद्ध लोकसंख्येचा भाग बनले. पुढील दशकात सुमारे ५.६ कोटी लोकांची त्यात भर पडेल. केरळ, तामिळनाडू, आंध्र, पंजाब आणि हिमाचल ही २०२१ मध्ये सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या असलेली राज्ये होती. भारतात आता सुमारे १३.८ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यापैकी ६.७ कोटी पुरुष आणि ७.१ कोटी महिला आहेत. यातील महिला आधीच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाहीत. २०३०-३१ पर्यंत या ज्येष्ठांची लोकसंख्या १९.४ कोटी होईल. एनएसएसओचे ७५ व्या फेरीचे सर्वेक्षण (२०१७-१८) सांगते की, ७०% वृद्ध त्यांच्या आर्थिक गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून असतात. ग्रामीण भागातील सुमारे ७८% वृद्ध आणि शहरांमधील ७६% इतरांवर अवलंबून आहेत. महिलांची अवस्था तर आणखी वाईट आहे. भारतातील वृद्ध-तरुण अवलंबित्वाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. वरून कार्यरत वयाच्या (१५ ते ६९ वर्षे) प्रति १०० लोकांवर किती लोक अवलंबून आहेत, हे कळते. १९६१ मध्ये १०० काम करणाऱ्या लोकांमागे सुमारे ११ वृद्ध अवलंबून होते, २०११ मध्ये ही संख्या १४.२ आणि २०२१ मध्ये १५.७ पर्यंत वाढली आहे. २०३१ मध्ये ती २० पार करेल. अनेक मोठ्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण २५ ते ३०% च्या वर असेल. मनरेगाचा अधिकृत लेखाजोखा दर्शवतो की, सर्वात कमी वेतन योजनेत वृद्ध मजुरांची संख्या वाढत आहे. २०१९-२० मध्ये मनरेगा लाभार्थ्यांची संख्या ९८ लाखांवरून १.३ कोटी झाली आहे. दुलारी माई भीक का मागते, हे समजणे अवघड नाही. शरीर जर्जर असेल तर मनरेगाचे कामही मिळत नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ६० ते ८० वयोगटातील भिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. भारतात पेन्शनच्या चर्चा फक्त सरकारी कर्मचारी किंवा सधन असलेल्यांच्या विमा पेन्शनपुरत्या मर्यादित आहेत. इथे कोणतीही सार्वत्रिक पेन्शन (अंशदानरहित) नाही. काही राज्यांत जुनी पेन्शन पुनर्संचयित होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांची पेन्शन अंशदानावरच आधारित आहे. सरकार ६० वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दरमहा २०० रु. म्हणजे सात रु. रोज पेन्शन देते. २००७ नंतरही यात वाढ झाली नाही. यासाठीही ज्येष्ठ मंडळी तहसील आणि सरकारी तिजोरीत फेऱ्या मारतात.

पेन्शन ही केंद्र आणि राज्याची सामायिक जबाबदारी आहे. राज्ये स्वतःहून वेगवेगळे दर ठरवतात, कारण हा पैसा त्यांच्या बजेटमधून जातो. हेल्पएज इंडियाच्या अध्ययनात दिसून आले की, सहा छोट्या राज्यांत वृद्धांना २००० रु. मासिक पेन्शन मिळत आहे. काही राज्यांत १००० ते २००० आणि बहुतांश राज्यांत ती रु.१००० पेक्षा कमी आहे. केवळ २४ ते ३०% वृद्धांना सरकारी पेन्शनचा लाभ मिळतो. पेन्शन वॉचच्या अहवालात म्हटले आहे की, बोत्सवाना, लेसेथो, बोलिव्हियासारखे देशही भारतापेक्षा चांगले आहेत, तेथे अर्ध्या ते ९०% वृद्ध लोकसंख्येला सरकार आधार देते. तेथे सरासरी पेन्शन २० ते ४३ डाॅलर आहे, तर भारतात ३ डाॅलरपेक्षा कमी आहे. सार्वत्रिक पेन्शन खूप महागात पडेल? पेन्शन कौन्सिल आणि हेल्पएजचे मूल्यांकन दर्शवते की, वृद्धांसाठी ५०% दैनंदिन मजुरी पेन्शन (महागाई जोडून) मानली तर रु. २७०० ते रु. ३००० पेन्शन होते. इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लोकांची वजावट करून सध्या सुमारे ८ कोटी वृद्धांना वृद्धापकाळाचा आधार मिळावा. सरकार सध्या जीडीपीच्या प्रमाणात वृद्धापकाळाच्या पेन्शनवर फक्त ०.०४% खर्च करते. सुमारे ८ ते १० कोटी लोकांवर पेन्शनचा खर्च (२०३१ पर्यंत) जीडीपीच्या दोन टक्के असेल. इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग निघू शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकार सर्व प्रतीकात्मक पेन्शन विमा योजना बंद करून सर्वसमावेशक पेन्शन फंड का तयार करू शकत नाहीत? या रकमेच्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक बाजारपेठेला निधीही उपलब्ध होईल आणि परतावा वाढणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या गरजा पूर्ण करेल. संसाधने उभारण्यासाठी डिजिटल विनिमयावर अतिशय नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अंशुमान तिवारी मनी-९ चे संपादक anshuman.tiwari@tv9.com

बातम्या आणखी आहेत...