अग्रलेख:जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास कायम का राहू शकत नाही?

अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात एक विचित्र घटना घडली. घरमालकाच्या गैरहजेरीत चोरट्यांनी घरफोडी केली, मात्र चोरीचा माल खूप जड झाल्याने त्यांनी विमानतळावर नेण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली. मात्र, पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे सत्य समोर आले. आता चोर तुरुंगात आहेत. दुसरीकडे दिल्लीत एका जबाबदार व्यक्तीने पोलिस ठाण्यात फोन करून पोलिसांना सांगितले की, मुलीचा अपघात झाला आहे आणि गाडी थांबवण्याऐवजी कारचालक तिला पायदळी तुडवत फरपटत धावत आहे, तेव्हा त्या पोलिसाने त्याला फटकारले. भारतात लोकशाही व्यवस्थेला ७० वर्षे झाली तरी पोलिसांचा धाक आहे. राज्य यंत्रणांची, विशेषत: पोलिसांची मानसिकता बदलण्यासाठी ७० वर्षेही कमी आहेत का? भारताचे पोलिस अजूनही ब्रिटिश राजेशाहीचे जाचक अवशेष का वाहून नेत आहेत? कदाचित दोष त्यांचा नसून राज्याच्या या प्रमुख कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला आपला गुलाम बनवणाऱ्या सत्ताधारी वर्गाचा आहे, त्यांनी दिवसभर कडक उन्हात आणि थंडीत मंत्र्याचे स्वागत करायला भाग पाडले, पण सार्वजनिक सेवक बनण्याची परवानगी दिली नाही. देशातील सर्वात मोठ्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेला आणि घटनेच्या कलम ३११ चे संरक्षण असलेला तरुण आयपीएससुद्धा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या निरक्षर मंत्र्यासमोर याचना करतो, जेणेकरून त्याला जिल्हा मिळावा. यामुळेच कोणत्याही राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा २००५चा पोलिस सुधारणांचा निर्णय मान्य केला नाही. का? कारण मग पोलिस मंत्र्यांना नव्हे, तर जनतेला उत्तरदायी असतील.