आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:देशातील संपन्न राज्ये कमी मजुरी का देतात?

औरंगाबाद4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ताज्या आकडेवारीनुसार, दरडोई उत्पन्नात हरियाणा यंदा आघाडीवर आहे. या प्रमाणात केरळ फक्त २०% कमी आहे, तरीही रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, हरियाणातील मजुरांना केरळच्या तुलनेत निम्मे वेतन दिले जाते. ही विरोधाभासी परिस्थिती समान श्रमासाठी समान मजुरी या तत्त्वाची पूर्ण अंमलबजावणी होत नसल्याची साक्ष देणारी आहे. केरळसारखे राज्य कमी उत्पन्न आणि कमी जीडीपी असूनही आपल्या मजुरांचे शोषणापासून संरक्षण करू शकते, तर देशातील इतर राज्यांचे कायदे का नाही? केरळला कोरोनाचा मोठा फटका बसला असताना ही परिस्थिती आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील आणखी एक धक्कादायक वस्तुस्थिती अशी की, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान मिळून जेवढी बांधकामे होतात तेवढी एकट्या तामिळनाडूत होतात. या तीन राज्यांची लोकसंख्या सारखीच आहे (सुमारे ७-८ कोटी). उद्योग उभारणीत पहिल्या दहा राज्यांपैकी आठ उत्तर भारतातील असून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड अनुक्रमे दुसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत. विकासासाठी उद्योग ही पहिली अट आहे हे उत्तर भारतातील राज्यांनाही आता समजले आहे. उद्योग उभारले तर रोजगार आणि कामगारांना चांगला मोबदला मिळेल. ते कुटुंबाचे शिक्षण, अन्न, आरोग्य यावर खर्च करतील, त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्र चालेल. अर्थचक्र फिरेल. झारखंडमध्ये उद्योग उभारण्यासाठी सुविधा मिळतात तर शेजारील राज्यांनाही ते करायला आवडेल.

बातम्या आणखी आहेत...