आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टिकोन:अजूनही कशामुळे खटकत आहे ‘द कश्मीर फाइल्स’?

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

इस्रायली चित्रपट निर्माते नदीव लॅपिड वादाला आमंत्रण देत आले आहेत. यापूर्वीही ते अनेक वेळा त्यांच्या चित्रपटांमुळे आणि भाष्यांमुळे चर्चेत आले आहेत. अशात तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, भारतातील सर्वात जुन्या चित्रपट महोत्सवांपैकी एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया किंवा इफ्फीच्या व्यवस्थापकांनी त्यांना ज्युरी प्रमुख म्हणून आमंत्रित करण्यापूर्वी आवश्यक प्रक्रियांचे पालन केले की नाही? इफ्फीची स्थापना १९५२ मध्ये झाली आणि तो तिसऱ्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या चित्रपट महोत्सवांपैकी एक आहे. त्यांचा स्पष्ट कल नेहमीच डावीकडे राहिला आहे. म्हणूनच लॅपिडला ज्युरी प्रमुख म्हणून आमंत्रित केले होते? ४७ वर्षीय लॅपिड इस्रायलचे तीव्र टीकाकार आहेत, त्याला ते त्यांच्या चित्रपटांमध्ये हुकूमशाही आणि असहिष्णु म्हणतात. ६९ व्या बर्लिन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्यांच्या ‘सिनोनिम्स’ या प्रसिद्ध चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार देण्यात आला. या चित्रपटाचा नायक इस्रायलपासून दूर जाण्यासाठी पॅरिसला पळून जातो! भारतातील चित्रपट महोत्सवांचे संचालनालय केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याने असे विचारता येईल की, इफ्फीचे ज्युरी प्रमुख म्हणून लॅपिडचे नाव कोणी सुचवले आणि मंजूर केले? असे करण्याआधी त्यांचे चित्रपट बघणे तर दूर, त्यांच्या भूतकाळाबद्दल काही माहिती घेतली होती का? गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेला त्यांचा ‘अहद्स नी’ हा आत्मचरित्रात्मक चित्रपट एका चित्रपट दिग्दर्शकाचे अनुसरण करतो, जो इस्रायलमधील एका दुर्गम गावात प्रवास करतो, जिथे सांस्कृतिक मंत्रालयाचा एक अधिकारी त्याचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करतो. मग, लॅपिडनी विवेक अग्निहोत्रींच्या ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला लक्ष्य करण्यासाठी इफ्फीच्या व्यासपीठाचा वापर केला, यात काही आश्चर्य नाही. कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या वेळी बोलताना ते म्हणाले की, ‘द कश्मीर फाइल्स’ पाहून मी विचलित आणि स्तब्ध झालो, कारण त्यात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापन व नरसंहाराचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. पण, पुढे त्यांनी जे सांगितले ते अकारण, अयोग्य आणि अनैतिकही होते. ते म्हणाले की, हा एक वाईट आणि अपप्रचार करणारा चित्रपट आहे, तो इतक्या प्रतिष्ठित चित्रपट महोत्सवात दाखवला जाऊ नये. चित्रपट महोत्सव संचालनालयाची दाखवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांच्या निवडीमध्ये कोणतीही भूमिका नसली तरी ती ज्युरी सदस्यांच्या निवडीत हस्तक्षेप करते. ज्युरीच्या इतर सदस्यांनी ते लॅपिडचे वैयक्तिक मत असल्याचे म्हणत स्वतःला दूर केले. लॅपिड यांचे चित्रपट राजकीय असल्यामुळे कलेच्या माध्यमातून भक्कम राजकीय संदेश देणे किती अवघड असते, हे त्यांना समजले असावे, तर खरा राजकीय चित्रपट बनवणे राहू द्या. समीक्षक आणि सामान्य प्रेक्षक दोघेही मान्य करतील की, द कश्मीर फाइल्सची शिंडलर्स लिस्टशी तुलना होऊ शकत नाही, परंतु अशा प्रकारे दडपलेल्या कथानकाला निर्लज्जपणे देशासमोर आणणारा हा पहिलाच चित्रपट आहे. त्याने प्रेक्षकांची विवेकबुद्धी हादरवून सोडली. लॅपिडच्या वक्तव्यानंतर इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलन यांनी ताबडतोब डॅमेज कंट्रोल मोडमध्ये जाऊन लॅपिड यांना त्यांच्या यजमानांची माफी मागावी, असे आवाहन केले. लॅपिडनी तसे केले नाही तेव्हा गिलॉननी स्वत: एक खुले पत्र लिहून माफी मागितली आणि त्यांना सांगितले की, आपल्या भारतीय यजमानांनी दाखवलेल्या आदरातिथ्याचे आणि सौजन्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे. दुसरीकडे अनेक काश्मिरी पंडितांना असेही वाटले की, लॅपिडनी पीडितांच्या स्मृतीचा अनादर केला आहे. इतरांनी लॅपिडना ज्यूंच्या होलोकॉस्टची आठवण करून दिली आणि विचारले की, ते अजूनही इतके असंवेदनशील कसे असू शकतात? अनुपम खेर यांच्या म्हणण्यानुसार, हे पूर्वनियोजित होते, कारण लॅपिडच्या वक्तव्यानंतर टूलकिट-गँग लगेचच कृतीत उतरली. असो, त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘द कश्मीर फाइल्स’ प्रसिद्धीच्या झोतात आली. लॅपिड डाव्या षड््यंत्राचा भाग असतील तर त्यांनी चित्रपटावर टीका करून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मकरंद परांजपे लेखक, विचारवंत आणि जेएनयूमधील प्राध्यापक

बातम्या आणखी आहेत...