आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Why Is There No Sense Of Responsibility Among Responsible People? | Article By Rajdeep Sardesai

दृष्टिकोन:जबाबदारीची भावना जबाबदार लोकांमध्ये का राहिली नाही?

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अलीकडील काही व्हायरल व्हिडिओ देशातील कुप्रशासनाच्या स्थितीचे अचूक चित्र सादर करतात. गुजरातमधील मोरबी येथे पंतप्रधानांच्या भेटीपूर्वी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या जलद दुरुस्तीमध्ये कामगार एक उपरोधिक दृश्य सादर करतात. गुन्हेगारी बेपर्वाईपणामुळे कोसळलेल्या पुलाच्या दुर्घटनेतून एक छोटं शहर सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना हॉस्पिटलच्या रंगकामातून जगाच्या नजरेपासून काही लपवता येईल, असा विचार करणे विचित्र आहे. पण, सध्या निवडणुकीचा हंगाम आहे आणि गुजरात मॉडेलची चमक कायम राहण्याची गरज आहे. अखेर आपण चांगले चित्र प्रस्तुत करणे कोणत्याही गोष्टीपेक्षा महत्त्वाचे असलेल्या युगात राहतो आहोत.

आणखी एक दृश्य पाहा. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम-रहिमचा सत्संग सुरू आहे, त्यामध्ये मंत्री आणि आमदारांसह व्हीव्हीआयपी लोक सहभागी होत आहेत. खून आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेला डेरा प्रमुख चाळीस दिवसांच्या पॅरोलवर तुरुंगातून बाहेर आला होता. योगायोगाने हरियाणामध्ये पोटनिवडणूक आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना तो बाहेर आला. या दोन्ही राज्यांत डेराचे अनेक समर्थक आहेत. एका व्हिडिओमध्ये एक मंत्री गुन्हेगाराकडून आशीर्वाद घेताना दिसत आहे, जणू काही त्याला सर्वांसमोर त्याच्या गुन्ह्यातून तो निर्दोष सोडत आहे. येथे आणखी एक व्हायरल व्हिडिओदेखील आठवा, त्यामध्ये २००२ च्या बिल्किस बानो प्रकरणातील खून आणि बलात्काराच्या अकरा दोषींचे गुजरातमध्ये हार घालून स्वागत केले जाते. आणखी एका व्हिडिओमध्ये पश्चिम दिल्लीचे एक खासदार लोकांना एका समुदायावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. हरियाणा, हिमाचल, गुजरातप्रमाणेच दिल्लीतही निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. दिल्लीतील नागरी संस्थांच्या निवडणुकीत बरेच काही पणाला लागले आहे.

ही सर्व दृश्ये आपल्याला आज आपल्या लोकशाही व्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या एका मोठ्या नैतिक आणि राजकीय संकटाकडे वळवतात. पहिली गोष्ट म्हणजे जबाबदार लोकांमध्ये जबाबदारीची भावना राहिली नाही. अखेर, दुरुस्तीनंतर पूल सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आला आहे, हे आपल्याला माहीतच नव्हते, असे धडधडीत खोटे सांगून मोरबीतील सरकारी अधिकारी कसे सुटतील? पुलावरील सुरक्षेच्या अभावाकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या गर्दीला दोष देणे म्हणजे निर्लज्जपणे आपली जबाबदारी झटकणे नव्हे काय? तसेच हरियाणा सरकारला डेरा प्रमुखाची पॅरोलवर सुटका झाल्याची माहिती नव्हती, असे कसे म्हणता येईल? अशा परिस्थितीतही गृह मंत्रालय दोषींच्या सुटकेवर गप्प कसे? आणि दिल्लीच्या त्या खासदारावर अजून कारवाई का झाली नाही? या सर्व घटनांवरून देशातील संस्थात्मक शिस्त किती ढासळली आहे आणि विविध पातळ्यांवर सुशासनाचे किती नुकसान झाले आहे हे दिसून येते. शहरी प्रशासन सुस्ती आणि भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध आहे. मोरबी प्रशासनाला जुन्या पुलाच्या सुरक्षेच्या मूलभूत निकषांची पडताळणी करता आलेली नाही, हा काळ्याकुट्ट वास्तवाचा आरसा आहे. त्याच वेळी कठोर प्रश्न विचारल्यावर सत्तेत असलेल्यांचे मौनदेखील नैतिक नियम किती कोलमडले आहे हे दर्शवते. अखेर सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रकल्पांचा पूर्वीचा अनुभव नसलेल्या एका खासगी कंपनीला पुलाच्या देखभालीचे कंत्राट दिल्याची जबाबदारी गुजरातचे डबल इंजिन सरकार कशी नाकारू शकेल? खरे तर त्या पुलाचे तज्ज्ञांकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे आवश्यक होते. कोणत्याही परिस्थिती सत्ता मिळवणे हा मूलमंत्र झाल्यावर लोकशाहीमध्ये नैतिकतेचा समावेश कसा करता येईल? राज्यात जे काही चालले आहे त्याचेच उदाहरण घ्या. इथे विरोधकांकडून घोषणाबाजी केली जात आहे - पन्नास खोके, एकदम ओके. शिवसेनेच्या प्रत्येक बंडखोर आमदाराला बाजू बदलण्यासाठी ५० कोटी रुपये देण्यात आल्याच्या दाव्यावर ही घोषणा आधारित आहे. पण, हेच विरोधी पक्ष सत्तेत असताना वसुली करणारे सरकार म्हटले जात असे आणि त्यांचे तत्कालीन गृहमंत्री आजही मनी लाँड्रिंग आणि खंडणीच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. नाण्याच्या दोन खोट्या बाजूंपैकी कोणती हवी आहे, असा प्रश्न जणू नागरिकांना विचारला जात आहे.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...