आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Why Is There So Much Silence About The Bilkis Bano Case? | Article By Rajdeep Sardesai

दृष्टिकोन:बिल्किस बानो प्रकरणाबाबत सर्वत्र एवढी शांतता का आहे?

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘इतना सन्नाटा क्यों है भाई?’ बिल्किस बानो प्रकरणातील गुन्हेगार सुटल्यानंतर मला ‘शोले’ चित्रपटातील ए.के. हंगल यांचा हा प्रसिद्ध डायलॉग आठवला. गुजरात सरकारच्या एका समितीने त्यांची जन्मठेपेतून सुटका केली, पण तेथे ना कँडल-मार्च निघाला, ना धरणे-निषेध. निर्भया प्रकरणात समाजात जो आक्रोश होता तो दिसला नाही. त्याऐवजी सत्तेच्या आणि नागरी समाजाच्या गल्ल्यांत शांतता होती. १५ ऑगस्टला हे दोषी बलात्कारी आणि खुनी गुजरातच्या तुरुंगातून सुटले तेव्हा गोध्रा येथे विहिंपच्या एका संस्थेने त्यांचे वीरांसारखे स्वागत केले. गुन्हेगारांच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचे कोणतेही चिन्ह नव्हते. पुनरावलोकन समितीचा भाग असलेल्या भाजपच्या एका आमदाराने त्यांना सुसंस्कृत ब्राह्मण म्हणत त्यांची प्रशंसा केली. सरकारने यावर भाष्य केले नाही. कोणत्याही वरिष्ठ मंत्र्यांनी किंवा वाचाळ प्रवक्त्यांनीही प्रतिक्रिया दिली नाही. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील अन्य भाजप नेत्यांकडून एक शब्दही ऐकू आला नाही. बालविकास मंत्री स्मृती इराणी मितभाषी नाहीत, पण त्याही काही बोलल्या नाहीत. अधीर चौधरी यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रीय महिला आयोगाने प्रचंड संताप व्यक्त केला होता, ज्यात त्यांनी राष्ट्रपतींना राष्ट्रपत्नी म्हटले होते, परंतु आयोगाकडून याप्रकरणी कोणतेही वक्तव्य आले नाही. गुन्हेगारांच्या स्वागताच्या दृश्यामुळे सरकारी संस्था दुखावल्या गेल्या नाहीत, हे स्पष्ट आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नक्कीच बैठक घेतली होती, पण त्यात जाहीर हस्तक्षेप केला नाही, अशा बातम्या आल्या.

प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपैकी फक्त काँग्रेस आणि डाव्यांनीच या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली. परंतु, जिथे डावे आता उपेक्षित आहेत तिथे सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसची प्रतिक्रिया वाखाणण्याजोगी असू शकते, पण त्याचे प्रतिध्वनी दिल्लीत ऐकू आले, ते गुजरातपर्यंत पोहोचले नाहीत. आणि २०१२ च्या निर्भया आंदोलनात नागरिक-निषेधाचे नेतृत्व करणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे काय? अवघ्या दहा वर्षांत ते स्वयंसेवक कार्यकर्त्यांच्या टीममधून मुख्य प्रवाहातील पक्ष बनले आहे आणि गुजरातमधील हिंदू मध्यमवर्गीय मतांवर लक्ष ठेवून आहे, तिथे लवकरच निवडणुका होणार आहेत. निर्भया प्रकरणाला फास्ट ट्रॅक न्याय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेही येथे सुरक्षित खेळणे योग्य मानले. या वर्षी मे महिन्यात दिलेल्या एका विचित्र आदेशात न्यायालयाने दोषमुक्तीचा अधिकार गुजरात सरकारच्या निर्णयावर सोडला होता. तर २०१४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या धोरणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, बलात्कारातील गुन्हेगार निर्दोष सुटू शकत नाहीत. प्रसारमाध्यमांनीही बिल्किसबद्दल जास्त गोंधळ करणे योग्य मानले नाही. प्राइम टाइममध्ये गोंधळात टाकणारे वादविवाद नव्हते, वृत्तपत्रांमध्ये संपादकीय नव्हते, बिल्किससाठी न्यायाच्या घोषणाबाजीच्या हालचाली नाहीत. आणि नागरी समाजाचे काय? विशेषत: शहरी मध्यमवर्गीय नागरी समाज, ज्याने दशकभरापूर्वी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास सुरुवात केली होती? गुजरातच्या जातीय दंगलीत सामूहिक बलात्कार आणि हत्येची भीषण घटना त्याच्या सामूहिक सुप्त मनाला राष्ट्रीय राजधानीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या बलात्काराने हादरवून सोडले होते तशी हादरवत नाही, याचे कारण काय? २००२ मध्ये रंधिकापूर गावात घडलेली घटना नव्या भारताला खूप दूरची वाटते, असे तर नाही ना?

यावरून एका दशकात किती बदल झाले आहेत हे लक्षात येते. बहुसंख्यवादी राजकारणाने विरोधाचे आवाज बंद केले आहेत. निवडणुकीतील फायद्यासाठी हिंदू अस्मितेच्या एकात्मतेची भावना इतकी खोलवर गेली आहे की, व्होट बँकेच्या वेदीवर नैतिकतेचा बळी दिला जात आहे. १९८० च्या दशकात राजीव गांधी सरकारने शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा त्याग करून मुस्लिम महिलेवर अन्याय केला होता. आता बहुसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण दुसऱ्या मुस्लिम महिलेला न्याय नाकारत आहे. पुनश्च : अलीकडेच एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने मला सांगितले की, आता बिल्किसबद्दल विचार करणे थांबवावे. त्याने मला न विचारता सल्ला दिला आणि सांगितले की, त्याला वीस वर्षे झाली, आता पुढे जा. मला बिल्किसलाही हे सांगता आलं असतं तर! (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...