दृष्टिकोन:देशाच्या अंतर्गत समस्यांबद्दल परदेशात कशासाठी बोलायचे?

केंब्रिज युनिव्हर्सिटी आणि ब्रिटिश संसदेत राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणावरून बरेच वादंग निर्माण झाले आहे. भारताची बदनामी केल्याबद्दल राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी भाजपची मागणी आहे. देशाच्या अंतर्गत समस्यांबद्दल परदेशात बोलण्यासाठी खूप सूक्ष्मता आणि सुसंस्कृतपणा आवश्यक आहे, हे स्पष्ट आहे. देशातील राजकीय पक्ष उघडपणे एकमेकांवर टीका करत असतील, पण परदेशात असताना त्याच मुद्द्यांवर चर्चा करताना आपल्या शब्दांनी देशाची सार्वजनिक प्रतिमा वाईट होणार नाही याची काळजी घेतात. याचा अर्थ असा नाही की, देशांतर्गत भिन्न विचारांना आळा घालावा. पण, परदेशात बोलताना आपण आपल्या दृष्टीने भारताची कल्पना काय आहे आणि सध्याचा भारत त्याच्याशी सुसंगत आहे की नाही, हे श्रोत्यांना सांगायला हवं. मग आपण असे म्हणू शकतो की, प्रत्येक लोकशाहीप्रमाणे भारतदेखील परिपूर्ण नाही आणि त्याला सुधारणेची गरज आहे, परंतु भूतकाळातील अनेक प्रसंगी भारताने आपल्या अंतर्गत समस्या लोकशाही मार्गाने सोडवण्यास सक्षम असल्याचे दाखवून दिले आहे. असे म्हणणे व्यावहारिक आणि वैचारिकही आहे. व्यावहारिक कारण जेव्हा आपण देशावर टीका करतो तेव्हा ती सामान्य भारतीयाला आवडत नाही, मग तो भारतीय असो किंवा परदेशी भारतीय. देशात कितीही समस्या असल्या, तरी देशाच्या प्रतिमेला परदेशात धक्का पोहोचू नये, अशी त्यांची इच्छा असते. वैचारिक कारण काहीही पूर्णपणे चांगले आणि पूर्णपणे वाईट नसते. आपण देशातील घडामोडींवर टीका करतो तेव्हा उद्याच्या देशाच्या क्षमतेवर आशा आणि विश्वास व्यक्त केला पाहिजे, कारण ते अधिक विश्वासार्ह, परिपक्व आणि वस्तुनिष्ठ असते. म्हणूनच जेव्हा राहुल गांधी परदेशी श्रोत्यांसमोर बोलतात की, नरेंद्र मोदी देशाची रचना उद्ध्वस्त करत आहेत आणि देशाला विघटनाकडे घेऊन जात आहेत, तेव्हा ते कोणत्याही सूक्ष्म मूल्यांकनासाठी जागा सोडत नाहीत. काँग्रेसला प्रेरणा देणारी, स्वातंत्र्य चळवळीला चालना देणारी आणि आपल्या संविधानात समाविष्ट केलेली मूल्ये आणि आदर्श लक्षात ठेवणे हा एक चांगला मार्ग आहे. यासंदर्भात राहुल असे म्हणू शकले असते की, भारतीय राज्यघटनेला धोका निर्माण झाला आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली तर काँग्रेस आक्रमकपणे प्रतिक्रिया देईल. अखेर आणीबाणी लागू झाली तेव्हा देशातील जनतेने काँग्रेसचा सूडबुद्धीने पराभव केला होता. पण, भारताच्या अंतर्गत बाबी सोडवण्यासाठी परकीय हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे कोणी सूचित करत असेल तर ते त्याच्यासाठी राजकीय आत्महत्येपेक्षा कमी नाही. तसेच प्रसारमाध्यमे आणि न्यायपालिकेसारख्या संस्थांचे जे नुकसान होत आहे, त्याविरुद्ध काँग्रेस आंदोलन करेल, असे म्हणणे वेगळी गोष्ट आहे – जसे त्यांनी भारत जोडो यात्रेद्वारे केले – पण या संस्थांचे अस्तित्वच आता संपले आहे, असे म्हणणे वेगळे आहे. अशा प्रकारे तुम्ही भारताला केवळ ‘बनाना-रिपब्लिक’ म्हणून चित्रित कराल. मी स्वतः मुत्सद्दी होतो आणि देशाच्या प्रतिमेचे रक्षण करणे ही माझी व्यावसायिक जबाबदारी होती. मी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा माझ्या श्रोत्यांमध्ये बरेचदा परदेशी लोक असत. मी जेव्हा जेव्हा देशाच्या समस्यांवर बोललो तेव्हा मी सरकारला कधीच नाकारले नाही. भारतीय त्यांच्यातील मतभेद मिटवण्यास सक्षम आहेत आणि देशाच्या भविष्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे, असे मी नेहमीच म्हणालो. तथापि, राहुल जेव्हा जेव्हा लोकशाही आणि संवादाविषयी बोलतात तेव्हा ते निष्प्रभावी वाटतं, कारण ते लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कोणतेही पद न भूषवता, कोणत्याही प्रकारचे मतभेद किंवा टीका सहन न करणाऱ्या पक्षाचे अप्रत्यक्ष प्रमुख राहिले आहेत. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत खुद्द राहुल गांधी पक्षाच्या जी-२३ नेत्यांवर हल्लाबोल करतात, तेव्हा ते लोकशाही संवादाचे फारसे चांगले उदाहरण मांडत नाहीत. राहुल यांच्या शब्दांवर टीका करून आणि राष्ट्रवादाच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करून भाजपनेही फारशी चांगली प्रतिक्रिया दिली नाही. आज सर्वांची भारताकडे नजर आहे आणि आपण आपल्या देशात जे काही बोलतो किंवा करतो ते सर्व जग पाहत असते, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

पवन के. वर्मा लेखक, मुत्सद्दी, माजी राज्यसभा खासदार pavankvarma1953@gmail.com