स्पीक-अप:भाजप वर्ष 2024 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करणार?

भारतीय मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी १९७२ मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. परंतु, गेल्या ५० वर्षांत मंडळाने याच्या उलटच काम केले. ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी बोर्डाच्या महिला शाखेच्या निमंत्रक डॉ. अस्मा झेहरा यांना मंडळाचे सरचिटणीस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांचे एक पत्र प्राप्त झाले. त्यांनी झेहरा यांना महिला शाखेचे सर्व उपक्रम रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी त्यांनी विंगच्या सर्व सदस्यांना त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करण्यास सांगितले. या आदेशाचे कारण? त्याचे मूळ कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणात आहे. उडुपी जिल्ह्यात विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी घालण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायालयाबाहेर निकाली काढावे, अशी बोर्डाची इच्छा होती. असे असतानाही त्यांनी आंदोलक विद्यार्थिनींना पाठिंबा देणाऱ्या त्यांच्या महिला विंगला विरोध केला. डॉ. झेहरा फिजिशियन असून त्यांच्या मते ही महिलांच्या निवड स्वातंत्र्याची बाब होती. आधीच तलाक व समान नागरी कायदा प्रकरणांत अडकलेले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब प्रकरणात न्यायालयात जाऊ इच्छित नव्हते. बोर्डाचे वरिष्ठ सदस्य कासिम रसूल इलियास म्हणतात, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) व इतर संघटनांनी मुस्लिमांच्या भावना भडकावल्या व प्रकरण नियंत्रणाबाहेर गेले. काही पक्षांनी न्यायालयात जाऊन राजकीय फायदा मिळवला. इलियास यांची ही कबुली महत्त्वाची आहे. कारण आता बंदी घातलेल्या पीएफआय या इस्लामी गटाने हिजाब प्रकरणात भावना भडकावल्याचे बोर्डाला वाटते, असा याचा अर्थ होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी स्वतंत्र निर्णय दिला होता. आता हिजाब प्रकरणात भारताचे नवे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नियुक्त केलेले खंडपीठ हा निर्णय देईल. मंडळाला आगामी काळातील मोठ्या लढतींवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, यात शंका नाही. यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे समान नागरी कायदा किंवा यूसीसी. केंद्र सरकार यूसीसीचे समर्थक असले तरी त्यांनी आतापर्यंत या प्रकरणी सावधगिरीची पावले उचलली आहेत. हा प्रस्ताव अजूनही कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये अडकला आहे. तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजपला समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचे भांडवल करायचे असल्याने आता त्यांना यावर बोलायचे नाही का? राम मंदिराचे उद्घाटन जानेवारी २०२४ मध्ये प्रस्तावित आहेच. यूसीसी विधेयक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी संसदेत मांडले गेले तर त्यामुळे विरोधकांमध्ये गदारोळ होईल. त्यांनी यूसीसीला एनडीए बहुमतात नसलेल्या राज्यसभेत विरोध केला तर ते भाजपच्या जाळ्यात अडकतील. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला याची चिंता आहे आणि ते शरियाचे संरक्षण करू इच्छित असल्याचा युक्तिवाद करते. तर अनेक इस्लामिक देशांमध्ये शरियावर आधारित अनेक कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. परंतु, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसाठी यूसीसी हे अस्तित्वाचे संकट झाले आहे, कारण त्यानंतर हिंदू वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे मुस्लिम पर्सनल लाॅचा कायदा तयार केला जाईल. लक्षात ठेवा, यूसीसी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग होता. २०१९ आणि २०२० मध्ये भाजपने यूसीसी संसदेत मांडण्याचाही प्रयत्न केला. दोन्ही वेळी लोकसभेत बहुमत असतानाही विरोधकांच्या जोरदार विरोधामुळे विधेयक मागे घ्यावे लागले. तर निवडणुका तोंडावर असलेली हिमाचल प्रदेशसह अनेक राज्ये यूसीसी लागू करू इच्छितात. डॉ. आंबेडकर हे यूसीसीचे खंबीर समर्थक होते. पण, संविधान सभेच्या सदस्यांच्या विरोधामुळे ते अमलात आणू शकले नाहीत. नोव्हेंबर १९४८ मध्ये आंबेडकरांनी संविधान सभेत सांगितले की, मला समजत नाही की, कोणत्याही धर्माला इतके व्यापक अधिकार का द्यावेत की त्यात विधिमंडळही हस्तक्षेप करू शकत नाही? मग आम्हाला स्वातंत्र्य कशासाठी मिळाले? मात्र, केवळ मुस्लिमच नाही, तर हिंदूही यूसीसीला विरोध करत होते. वैयक्तिक कायदे हे धर्मग्रंथांवर आधारित आहेत, असे त्यांना वाटले. मग नेहरू आणि आंबेडकरांना हा निर्णय पुढच्या पिढ्यांच्या विवेकबुद्धीवर सोडणे योग्य वाटले. तेव्हापासून भारत आधुनिक झाला आहे, परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मात्र तसेच राहिले आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) मिन्हाज मर्चंट लेखक, प्रकाशक आणि संपादक mmleditorial@gmail.com