सैन्यासाठी हे गरजेचे:यावर्षी आपण लष्कराला पुरेशी शस्त्रे पुरवू शकू का?

वर्ष २०२३ सुरू होत असताना आपल्या धोरणात्मक आणि मुत्सद्दी निर्णयकर्त्यांसमोर एक चिंताजनक भू-राजकीय परिदृश्य समोर आले आहे. भारताला आपल्याशी वैमनस्यामुळे एकजूट झालेल्या दोन अणुशक्तीसंपन्न शेजारी राष्ट्रांनी वेढले आहे. तिसरी आघाडी समुद्रात आहे. हिंदी महासागरात सध्याच्या धोक्यांसमोर भारतीय नौदल पक्षतेने तैनात आहे, पण चीनला तिथे घुसखोरी करायची आहे. लडाखच्या काही भागांत गेल्या तीन वर्षांपासून चिनी सैन्य तळ ठोकून आहे. कोणत्याही दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाशिवाय (एनएसएस) भारतीय लष्कर या मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहे. सैन्यासाठी आवश्यक असलेला वैज्ञानिक व औद्योगिक तळ बांधला गेला नाही, तो लष्करी उपकरणांच्या विकासासाठी आणि उत्पादनासाठी गरजेचा आहे. आपले संरक्षण बजेट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत अननुभवी खासगी संरक्षण उद्योगासमोर स्वत:च्या संसाधनांमधून उच्च तंत्रज्ञानाची शस्त्रे तयार करण्याचे कठीण आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराने एक महत्त्वाचा व्यूहात्मक बदल केला आहे, त्याला ‘पिव्होट टू द नॉर्थ’ असे म्हटले गेले. आता पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपण चीनला शत्रू क्रमांक एक मानू. भारताच्या दोनतृतीयांश सैन्य शक्ती पाकिस्तानच्या विरुद्ध पश्चिम आणि वायव्य सीमांवर तैनात करण्यात आली होती. २०२० च्या उन्हाळ्यापासून हे बदलू लागले. त्यानंतर भारताने पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीला प्रत्युत्तर दिले. प्रत्येकी १८,००० सैनिकांच्या तीन पायदळ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या, तर पूर्वी फक्त एकच तुकडी आघाडी सांभाळत होती. यानंतर लष्कराच्या मुख्यालयाने आपल्या तीन सशस्त्र दलांपैकी एकाला पाकिस्तानी आघाडीवरून चीनच्या सीमेवर हलवले. त्याला डोंगराळ भागात मारा करण्यास सक्षम तुकडी बनवण्यात आली होती, तर त्याच्या दोन तुकड्या प्रशिक्षित आणि आवश्यक असल्यास तिबेटवर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होत्या. या बदलापूर्वी लष्कराच्या ३८ पैकी फक्त १२ तुकड्या चीनला तोंड देत होत्या, तर २५ तुकड्या पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात होत्या. एक विभाग लष्करी मुख्यालयाजवळ राखीव होता. आता १६ विभाग चीनचा आणि २० विभाग पाकिस्तानचा सामना करत आहेत, तर दोन राखीव आहेत. चीन किंवा पाकिस्तान या संकेताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. यानंतर त्यांना आपली रणनीतीही बदलावी लागणार आहे. परंतु, भारताचे निर्णयकर्ते लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये उपकरणांच्या तुटवड्याबद्दल चिंतित आहेत. लडाखमध्ये तणाव वाढला असूनही त्याची भरपाई झालेली नाही. विशेषत: तोफखाना विभागातील लष्कराची स्थिती सर्वात चिंताजनक आहे. १९८० च्या दशकात १५५ मिमी आणि ३९ कॅलिबरच्या बोफोर्स तोफा तोफखान्यात दाखल झाल्यापासून लष्कराला बंदुकांची गरज भासू लागली आहे. बोफोर्सने ४१० तोफा पुरवल्या होत्या आणि सुमारे एक हजार भारतीय आयुध निर्माणीत तयार करायच्या होत्या. पण, बोफोर्स घोटाळ्याचा फटका लष्कराला सहन करावा लागला आणि त्याची संसाधने मर्यादित राहिली. आता भारतीय आयुध निर्माणी बोफोर्सची अपग्रेडेड ४५ कॅलिबर आवृत्ती विकसित करत आहे आणि लष्कराने १४५ अल्ट्रालाइट हॉविट्झर्स मिळवले आहेत. डीआरडीओदेखील दोन खासगी क्षेत्रांतील कंपन्यांसोबत स्वदेशी तोफा तयार करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले आहे. प्रचंड नावाचे हलके लढाऊ हेलिकॉप्टरही तयार केले जात आहे, ते २०,००० फूट उंचीपर्यंत उडू शकते. १५ हजार फूट उंचीवर हजर असलेल्या पायदळ सैनिकांना ते फायर सपोर्ट देईल, कारण तेथे ऑक्सिजनची कमी आहे व सैनिकांना अग्निशस्त्रे इतक्या उंचीवर नेता येत नाहीत. नौदलालाही युद्धनौकांची गरज आहे. एक विमानवाहू युद्धनौका रशियाकडून खरेदी करण्यात आली आहे, तर दुसरी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड येथे विकसित केली जात आहे. ६५,००० टन वजन वाहक असणाऱ्या तिसऱ्या नौकेबद्दल संरक्षण मंत्रालयाला खात्री नाही. पूर्वी सागरी क्षमता दृष्टिकोन योजनेअंतर्गत नौदलाच्या युद्धनौका २०० पर्यंत नेण्याची योजना होती, आता ती फक्त १४० आहे. हवाई दलासमोर कोणतीही छोटी आव्हाने नाहीत. त्याला ४२ फायटर स्क्वॉड्रन्सची गरज आहे, पण फक्त ३० आहेत. ११४ लढाऊ विमाने (६ स्क्वॉड्रन) खरेदी वा तयार करण्याची योजना संथगतीने सुरू आहे. एचएएलही मंद गतीने ८३ तेजस (हलके लढाऊ विमान) तयार करू शकत आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अजय शुक्ला निवृत्त कर्नल आणि संरक्षण विश्लेषक broadswordbs@gmail.com