आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मधुरिमा स्पेशल:स्त्रिया, मासिक पाळी आणि ‘ग्राउंड रिअॅलिटी’

औरंगाबाद23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामीण भागातल्या महिलांसाठी एक रुपयात दहा सॅनिटरी नॅपकिन देण्याची नुकताच घोषणा केली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त करण्यात येणाऱ्या अनेक घोषणांसारखीच ही एक घोषणा. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी सॅनिटरी नॅपकिन, मासिक पाळी आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांचा गुंता अद्याप सुटलेला नसताना या नव्या घोषणेचं फलित नेमकं काय असेल, याविषयी चर्चा करणारा लेख...

नुकताच २८ मे हा जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर मासिक पाळी काळातील स्वच्छता व व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन दिवस जगभर साजरा केला जातो. त्याचबरोबर Womens sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) यासाठीदेखील या दिवसाचे महत्त्व आहे. स्त्रियांची मासिक पाळी व जैविक पुनरुत्पादनाचा संबंध हा खूप जवळचा आहे. म्हणूनच यासंदर्भात स्त्रियांमध्ये मासिक पाळी काळातील स्वच्छता, योग्य व्यवस्थापन व त्याबद्दलची आरोग्यदायी जागरूकता करणे गरजेचे आहे. भारतामध्ये साधारणपणे २०१० पासून स्त्रियांच्या मासिक पाळीसारख्या बाबींवर जाहीरपणे बोलायला व शासनाच्या धोरणामध्येदेखील काही तरतुदी या दृष्टीने करण्यास सुरुवात झाली. या काळात आरोग्य कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने ‘फ्रीडो पॅड योजना’ सुरू केली होती. ग्रामीण मुलींसाठी कमी दरात पॅड उपलब्ध करून देणारा हा एक पथदर्शी प्रकल्प होता. सुरुवातीला ही योजना २० राज्यांत १५२ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. यासाठी तत्कालीन काळात ७० कोटी एवढा खर्च करण्यात आला होता. यानंतर असाच उदात्त हेतू समोर ठेवून किशोरवयीन मुलीसाठी ‘सबला’ ही योजना सुरू करण्यात आली. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसह किशोरवयीन मुलींची आरोग्यदायी स्थिती सुधारणे हा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून या योजनेचा उद्देश निश्चित करण्यात आला होता. पुढील दोन वर्षांनंतर ‘निर्मल भारत अभियानां’तर्गत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले गेले. हा विषय महत्त्वाचा मानून स्वच्छता अभियानाचा मुख्य घटक म्हणून जोडण्यात आले.

२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने २४३ दशलक्ष किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य आणि स्वच्छता सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सुरू केला. या कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग म्हणून मासिक पाळीतील स्वच्छतादेखील समाविष्ट करण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे सांगतात की, माहिती, शिक्षण व संप्रेषण यासाठी वाटप केलेला निधी खेड्यांमध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी खर्च केला जाऊ शकतो. मासिक पाळीबद्दलचे पुरेसे ज्ञान व पॅड उत्पादन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारे प्रोत्साहन दिले जाते.

महाराष्ट्रामध्ये २०१८ पासून अस्मिता योजना सुरू केली गेली. या योजनेचा उद्देश हा किशोरवयीन मुली आणि स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान कमी दरात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देऊन त्यांचा आरोग्यविषयक दर्जा सुधरवणे हाच होता. ‘माझा गौरव माझा हक्क’ या अर्थाने सुरू केलेली ही अस्मिता योजना होय. मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की, या योजनेअंतर्गत कोणत्याही संस्था, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये व्हेंडिंग मशीन लावलेले नाहीत किंवा याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. या सर्व वरील योजनांच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरमध्ये महाराष्ट्र सरकारचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सुरू करण्यात येणाऱ्या एक रुपयामध्ये दहा सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याची घोषणा ही काही नवीन नसून जुन्याचे नवे करण्याचा हा प्रकार आहे. यासाठी २०० कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे.

साधारणपणे दशकभरापासून जरी आपण गृहीत धरले तर स्त्रियांच्या मासिक पाळी आणि त्यांच्या साधनांबद्दल शासनाने विविध योजना या कागदोपत्री का होईना केलेल्या दिसतात. मात्र शासनाच्या या एकापेक्षा जास्त योजना असूनही स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या साधनाच्या वापराबद्दलची आकडेवारी बघितली तर ती फारशी समाधानकारक नाही. २०१४ च्या ‘स्पॉट ऑन’ या अहवालामध्ये असे दिसून आले आहे की, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या योग्य व्यवस्थापन-सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी सुमारे २३ दशलक्ष मुली या शाळा सोडतात. कारण त्यांना या काळात लागणाऱ्या पुरेशा साधनांच्या अभावाचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर २०१४ च्या युनिसेफच्या अहवालामधून हे समोर आले आहे की, भारतातील अनेक राज्यांमध्ये मासिक पाळीबद्दल व त्या काळातील लागणाऱ्या साधनांबाबत कमी जागरूकता आहे. २०११-२०१२ च्या इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चच्या अहवालातून असे समोर येते की, भारतातील केवळ ३८% मुली त्यांच्या मासिक पाळीबद्दल कुटुंबाशी बोलतात. त्यातही घरच्यांना याबद्दल कसे समजावून सांगावे व या काळात स्वच्छता व्यवस्थापन म्हणून कोणत्या पद्धतीचा विचार केला जाऊ शकतो याबद्दल अनेक माता या अनभिज्ञ होत्या. शिक्षण मंत्रालयाच्या २०१५ च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, खेड्यामधील ६३% शाळांमध्ये शिक्षकांनी मासिक पाळी आणि त्या काळात स्वच्छतेला कसे सामोरे जावे याबद्दल कधीही चर्चा केली नाही.

हे जर मासिक पाळी स्वच्छता, साधनांची उपलब्धता व या काळातील शिक्षण याबद्दलचे वास्तव असेल तर विद्यमान सरकारच्या नाममात्र शुल्कात असो किंवा मोफत वाटप असो, त्यांच्या योजनेला काडीचाही अर्थ राहत नाही. आज २१ व्या शतकामध्ये भारतातील किमान ४२% मुली मासिक पाळीमध्ये डिस्पोजेबल सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. याचा अर्थ निम्म्यापेक्षा जास्त मुली या त्यांच्या मासिक पाळीमध्ये घरगुती साधनाचा वापर करतात हे वास्तव आहे.

एका अभ्यासानुसार भारतामधील अनेक स्त्रियांच्या मृत्यूमागील महत्त्वपूर्ण कारणांपैकी मासिक पाळीतील अस्वच्छता व योग्य साधनांचा वापर नसणे हे आहे. त्याचबरोबर अनेक स्त्रियांना त्यांच्या पुढील आयुष्यामध्ये गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागते. भारतामध्ये दरवर्षी जवळपास ६०,००० स्त्रियांच्या गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोगाने मृत्यूची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश एवढी संख्या ही मासिक पाळीतील अस्वच्छतेमुळे होते हे समोर आले आहे. मासिक पाळीच्या स्वच्छतेशी संबंधित इतर आरोग्य समस्या आहेत, ज्यामध्ये अशक्तपणा, दीर्घकाळ आणि कमी काळ अंगावरून जाणे, पुनरुत्पादन मार्गातील संक्रमण, चिंता, लाज वाटणे या विषयांवर मोकळेपणाने न बोलणे यासारख्या मानसिक बाबींवरदेखील काही योजनामधून प्रभावीपणे बोलले गेले पाहिजे.

प्रत्येक योजनेचा सूक्ष्म अभ्यास केला तर हे लक्षात येते की, प्रत्येक योजनेमध्ये वाजवी दरामध्ये पॅड देण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवला गेला. मात्र कोणत्याही योजनेमध्ये पॅडव्यतिरिक्त असलेल्या सिल्कीकप, टॅम्फून यासारख्या साधनाबद्दल चर्चा किंवा संबंधित वापरलेल्या साधनांची विल्हेवाट कशी लावायची याबद्दल बोलले गेले नाही. स्त्रियांच्या शरीरावर परिणामकारक असलेली अजून कोणती साधने स्त्रिया या काळात वापरू शकतात याबद्दल कोणतीही योजना बोलताना दिसत नाही. स्त्रियांच्या वापरण्याच्या दृष्टीने योग्य आणि पर्यावरणपूरक साधने कोणती आहेत याबद्दलही कोणती योजना भाष्य करताना दिसत नाही. समाजामध्ये स्त्रियांच्या मासिक पाळीबद्दलचा पूर्वग्रह दृष्टिकोनावर प्रबोधन करणारे, स्त्रियांना स्वत:च्या शरीराची माहिती देणारे, मार्गदर्शन करणारे कार्यक्रम, शिबिर, उपक्रमांच्या चर्चांचा समावेश अशा योजनांमध्ये नसतो. सध्याच्या काळात आरोग्य विभागातील शेवटचा आणि महत्त्वाचा दुवा म्हणजे आशा वर्कर होय. आशा वर्करच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यांना प्रशिक्षित करणे, त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणती साधने असू शकतात, या काळातील शास्त्रशुद्ध माहिती याबद्दलदेखील या आशा वर्कर अनभिज्ञ असल्याचे अभ्यासामधून समोर आले आहे. घोषित केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा ताईवर टाकून दिली जाते आणि भाषणामधून लोकप्रिय होण्यासाठी घोषणा करून नेतेमंडळी मोकळे होतात. पुढे याच योजनेचे राजकारण आणि श्रेय लाटायला तयार. परंतु आपण केलेल्या घोषणांचे पुढे काय झाले, त्याचा किती उपयोग झाला याचा आढावा कोणी घेताना दिसून येत नाही. त्यामुळे किमान स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना स्त्रियांच्या आरोग्यदायी सुरक्षेसाठी ही योजना केवळ ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ न राहता येणाऱ्या पुढील काळामध्ये स्त्रियांच्या मासिक पाळीमधील स्वच्छता आणि योग्य साधनाच्या वापरासंदर्भातील आकडेवारी ही समाधानकारक राहील अशी अपेक्षा करूया.

मंजुश्री लांडगे संपर्क : ८८०६६०३३४४

बातम्या आणखी आहेत...