अर्धे आकाश:महिला सबलीकरण : मानके आणि आव्हाने

आ जच्या काळात महिला सबलीकरण ही अत्यंत गुंतागुंतीची, बहुआयामी संकल्पना आणि विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. सबलीकरण चळवळीचे स्वरूप लिंगभेदावर आधारित शोषण प्रक्रिया नष्ट करण्यासोबत स्त्री-पुरुष समानतेची व्यवस्था निर्माण करून विकासाची समान संधी, त्याचबरोबर समान प्रतिष्ठा, दर्जा, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असावा, अशी आहे. स्त्रीला एक मानव म्हणून विकास करण्याची समान संधी, लिंगभेदविरहित समाजव्यवस्था निर्माण करणे आणि तिच्या नावे जन्मापासूनच अंकित केलेला दुय्यम दर्जा मिटवून तिच्या ठायी असलेले कौशल्य, सामर्थ्य आणि इतर गुणांना वाव मिळणेे अपेक्षित आहे. परंतु, आजही स्त्री आर्थिकदृष्ट्या उदासीन, शिक्षणात दुर्लक्षित, कुटुंबात दुय्यम, समाजात उपभोगाची वस्तू बनलेली आहे. देश एकविसाव्या शतकाच्या भौतिक आणि वैज्ञानिक प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचला असला, तरी स्त्री-पुरुष समानतेचा प्रश्न अद्यापही पाहिजे त्या प्रमाणात सोडवता आलेला नाही, ही खंत आहे. महिला सबलीकरण चळवळ - एक आढावा : भारतात १९७५ पासून, सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून या विषयाकडे गांभीर्याने पाहू जाऊ लागले व त्या दिशेने सरकारद्वारे सर्व स्तरावरून समतोल साधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. प्रथम पंचवार्षिक योजनेंतर्गत महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कल्याणकारी होता. स्त्रिया या पुरुषांप्रमाणेच विकास प्रक्रियेच्या भागीदार आहेत, असे न मानता शासन यंत्रणेच्या औदार्याचा कृपाप्राप्त घटक आहेत, असे मानले जात होते. हळूहळू त्याची जागा विकसनशील दृष्टिकोनाने घेतली. विकासात महिला, महिला आणि विकास, लिंग आधारित विकास आणि सर्वांगीण विकासावर आधारित नवीन युगाच्या महिलांसाठी विकासाचे पर्याय याप्रमाणे महिला सबलीकरणाची विचारधारा प्रवाहित झाली. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये बदलाची प्रक्रिया गतिमान झाली आणि त्या दृष्टीने शासकीय स्तरावरून महिलाप्रणीत ध्येयधोरणे, कार्यक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. या कार्यक्रमाला प्रेरणा म्हणून २००१ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष व ८ मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून संपूर्ण भारतासह जगभरात साजरा करण्याची सुरुवात झाली. नवव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (१९९७-२००२) महिला सक्षमीकरण या उद्देशपूर्तीसाठी विशेष उपलब्धी म्हणून पुढाकार घेण्यात आले. ज्वलंत प्रश्न आणि सबलीकरणाची आव्हाने : सबलीकरण ही एक प्रक्रिया आहे. लैंगिक असमता आणि सत्तेतून उद््भवणारा स्त्रियांना दुय्यम-अबला ठरवण्याचा अमानुष खेळ आहे. इतिहास साक्षी आहे की, मुळातच भारतीय महिला ही कधी अबला नव्हतीच. भारत हा नवदुर्गेची पूजा करणारी संस्कृती मानणारा, स्त्रीशक्तीचा देश आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एका स्त्रीचा सहभाग असतो, हे आपण इतिहासापासून ते अगदी वर्तमानातही अनुभवतो आहोत. त्यामुळे अनेकांचे आधारवड असलेल्या मातृशक्तीला अधिक सशक्त समाजनिर्मितीसाठी अधिकाधिक सुदृढ आणि सक्षम बनवणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. परंतु, स्त्री नावाच्या या वटवृक्षाला समस्यांचे अनेक कोपरे आहेत. सुखी, समृद्ध जीवन जगण्यासाठी बहुआयामी स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. केवळ कायदेशीर तरतुदीने हे होणे शक्य नाही, त्याला बदलण्याच्या मानसिकतेची अमूल्य झळाळीसुद्धा आवश्यक आहे. स्त्रियांचे अनेक प्रश्न आर्थिक, सामाजिक, राजकीय या सदराखाली मोडतात. त्यात पुढील मुद्दे प्रामुख्याने महत्त्वाचे ठरतात.. १) सुदृढ स्वास्थ्य व लैंगिक आरोग्य, २) नैसर्गिक साधनसंपत्तीची राखणावळ, ३) आर्थिक सक्षमता, ४) शैक्षणिक सक्षमता, ५) राजकीय सक्षमता, ६) मानसिक सक्षमता. महिला सबलीकरण एक जटिल प्रक्रिया : सक्षमीकरणाची अत्यंत जटिल व किचकट अशी ही प्रक्रिया स्त्री-पुरुष समानता पातळीवर अवलंबून असते. अग्रक्रमाने मांडलेल्या गरजांमध्ये प्रथम पायरीवर मूलभूत स्वरूपाच्या कल्याणकारी (रोटी, कपडा, मकान), संसाधांनापर्यंत पोहोच / प्रवेश, स्वत्त्वाची जाणीव आणि विवेकवाद, महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींमध्ये सहभाग, नियंत्रण या चढ्या क्रमाने अदृश्य रूपे प्रस्थापित असतात. “मासलोज थेअरी ऑफ हायरारकी ऑफ नीड्स’नुसार, प्राथमिक गरजा पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पुढच्या पायरीपर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही. कालमानानुसार या गरजा बदलतसुद्धा असतात, त्यास योग्य तो प्रतिसाद देणे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. महिला सबलीकरणाची मानके : स्त्रीला स्वतःबद्दलची जाणीव, निर्णय घेण्याचा आणि पर्याय निवडण्याचा अधिकार, संधी आणि संसाधनापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार, घर आणि घराबाहेर स्वत:चे आयुष्य स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्याचा / नियंत्रित करण्याचा अधिकार, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदलाची दिशा प्रभावित करून अगदी न्यायपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक सुव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता, या पार्श्वभूमीवर आज व्यवसायी, नोकरदार महिलासुद्धा स्वत:ला सक्षम मानत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने महिला सबलीकरण हा केवळ सभा, समित्या, कार्यक्रमांमध्ये व्याख्यानाचा विषय आहे. तसे न होता वास्तविक त्यांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करून वैयक्तिक स्वातंत्र्य व निर्णय घेण्याचा सर्वसंमत अधिकार मिळणे ही भारतासारख्या शक्तिशाली देशासाठी काळाची गरज आहेे. {संपर्क : ९८२२२३१०७६