आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ओरिजनल:2200 कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी बीसीसीआयकडून यूएईत आयपीएल; राज्य संघटनांना 60 कोटींचा फटका, तीन वर्षांपासून वार्षिक निधीही मिळेना

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वीलेखक: एकनाथ पाठक
  • कॉपी लिंक
  • वार्षिक निधी मिळत नसल्याने राज्य संघटना इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून वंचित, अत्याधुनिक क्रीडा साहित्याचाही अभाव
  • नियमानुसार कमाईचा 70% हिस्सा क्रिकेटच्या विकासावर व्हावा खर्च

काेट्यवधी रुपयांच्या कमाईतून अापली तिजाेरी भरण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ सध्या नवनवीन प्रयाेग साकारत अाहे. काेट्यवधींचा फायदा करून देणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या सर्वात लाेकप्रिय आयपीएलच्या अायाेजनासह विदेश दाैऱ्यावरील मालिकांच्या अायाेजनातून बीसीसीसीअाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अापली छाप पाडत अाहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बीसीसीआयला प्रगती साधता अाली. मात्र, यासाठी बीसीसीआयला सुपरस्टार क्रिकेटपटू देणाऱ्या राज्य संघटनांची निधीअभावी हलाखीची परिस्थिती झाली.

सुपरस्टार खेळाडूंच्या बळावर बीसीसीआय काेट्यवधी कमावत अाहे, तर हेच खेळाडू घडवणाऱ्या राज्य संघटना बॅकफूटवर गेल्या. या राज्य संघटनांना बीसीसीआयच्या निधी व आयपीएल सामन्यांतून अार्थिक पाठबळ मिळते. बीसीसीआयने २२०० काेटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी आयपीएलचे ३१ सामने यूएईमध्ये शिफ्ट केले अाहेत. मात्र, हा निर्णय घेताना बीसीसीआयने अापल्या संलग्न राज्य संघटनांच्या अार्थिक नुकसानीबाबत विचार केला नाही. आयपीएल सामन्यांच्या अायाेजनातून राज्य संघटनांसाठी कमाईची संधी हाेती. मात्र, अाता हे सामने यूएईमध्ये हाेत असल्याने राज्य संघटनांच्या कमाईला ६० काेटींचा फटका बसणार अाहे.

अध्यक्षाची घाेषणा हवेत, विकासाला ब्रेक
अध्यक्षपदाची सूत्रे माजी कर्णधार साैरव गांगुलीने २०१९ मध्ये स्वीकारली हाेती. ग्राउंड लेव्हलवरील विकासासाठी मोहीम राबवणार अाहाेत. राज्य संघटनांना विकास साधण्यासाठी अावश्यक अशा सर्व साेयी-सुविधा पुरवण्यात येतील. याशिवाय क्रीडा मैदानांसाठी जमिनीच्या खरेदीसह या ठिकाणी अत्याधुनिक साहित्य पुरवण्याची घोषणा अध्यक्ष गांगुलीने १ डिसेंबर २०१९ राेजी केली हाेती. मात्र, ३ वर्षांपासून ही घोषणा हवेत विरली.

१९९४ च्या नियमाचा विसर
१९९४ च्या नियमानुसार कमाईच्या ७० टक्के हिस्सा क्रिकेटच्या विकासावर खर्च करावा लागताे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून बीसीसीअायचे याकडे दुर्लक्ष झाले.

राज्य संघटनांचे २९ कोटींसाठी वेट अँड वाॅच; १ काेटी १ मॅचसाठी
अायपीएलचे यंदाच्या सत्रातील २९ सामने भारतामध्ये यशस्वी पद्धतीने अायाेजित करण्यात अाले. या लीगच्या अायाेजनापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने प्रत्येक सामन्यासाठी राज्य संघटनेला १ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. यातून यंदा सहा राज्य संघटनांना काेट्यवधी रुपयांची कमाई करण्याची माेठी संधी हाेती. मात्र, काेराेनामुळे या लीगला स्थगिती देण्यात अाली. त्यामुळे २९ सामन्यांनंतर या लीगचे अायाेजन स्थगित करण्यात अाले. मात्र, या २९ सामन्यांच्या अायाेजनातून पाच राज्य संघटनांना २९ कोटींची कमाई करता अाली.

मात्र, आयपीएल स्थगितीच्या निर्णयानंतर बीसीसीआयने अाता राज्य संघटनांकडे पाठ फिरवली. यातून या निधीसाठी राज्य संघटनांचे वेट अँड वाॅच सुरू अाहे. या निधीसाठी अद्याप बीसीसीआयने कोणत्याही प्रकारची चर्चाही सध्या या संंघटनांसाेबत केली नाही. अातापर्यंत झालेल्या मॅच फीससाठी संघटनांना कोणत्याही प्रकारचा मेलही पाठवण्यात अालेला नाही. ‘अाम्ही यशस्वीपणे आयपीएलच्या सामन्यांचे अायाेजन केले. मात्र, अाता आयपीएलचे उर्वरित सामने यूएईमध्ये हाेत अाहे. यातून अाम्हाला काेट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत अाहे, अशी प्रतिक्रिया एका राज्य संघटनेच्या अध्यक्षाने दिली. त्यामुळे सर्वांमध्ये नाराजीचे वातावरण अाहे.

२०१७ मध्ये क्रिकेट विकासासाठी ५० कोटींचा निधी
नियमानुसार बीसीसीआयने २०१७ मध्ये राज्य संघटनांच्या विकासावर अधिक खर्च केला. बीसीसीआयने नाॅर्थ-ईस्टच्या राज्य संघटनांच्या विकासावर ५० कोटींचा निधी खर्च केला हाेता. यासाठी एरिया डेव्हलपमेंट प्राेगाम (एनडीपी) तयार करण्यात अाला. २०१४-१५ मध्ये गुजरात, तामिळनाडू, बंगाल, उत्तर प्रदेश, २०१५-१६ मध्ये हिमाचल प्रदेश, अांध्र प्रदेश, कर्नाटक, २०१६-१७ मध्ये कर्नाटक, पंजाब व विदर्भ राज्य संघटनांना निधीसह अार्थिक पाठबळ लाभले.

बातम्या आणखी आहेत...