आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sports
  • Repeated Declaration Of Quality Of Play Even After Seven Years; Now Support For Reservation

दहीहंडी:सात वर्षांनंतरही खेळाच्या दर्जाची रिपीट घाेषणा; आता आरक्षणाचे पाठबळ

एकनाथ पाठक | औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 2015 : साहसी खेळाचा दर्जा : क्रीडामंत्री तावडे
  • 2022: खेळाचा दर्जा : मुख्यमंत्री एकनाथ

दहीहंडीच्या माध्यमातून आपले काैशल्य दाखवत पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा जपत असलेल्या बालगाेविंदांना सात वर्षांनंतरही पूर्णपणे न्याय मिळाला नाही. त्यांच्यासमाेर सरकारकडून फक्त घाेषणांचे थरच रचले जात आहेत. त्यामुळेच दहीहंडीबाबतच्या ठाेस निर्णयाची घोषणा सात वर्षांनंतरही हाेऊ शकला नाही. महायुतीने २०१५ मध्ये केलेल्या घाेषणेलाच आता २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिपीट केले आहे.

महाराष्ट्रातील लाेकप्रियता लक्षात घेऊन तत्कालीन क्रीडामंत्री विनाेद तावडे यांनी १२ ऑगस्ट २०१५ मध्ये दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला. मात्र, मागील सात वर्षांनंतरही यासाठीची काेणत्याही प्रकारची मार्गदर्शिका तयार करण्यात आली नाही. या कारणाने नुसत्याच घाेषणेच्या पाेकळ आधारावर ही दहीहंडी उभी केली जात असल्याचे दिसते. आता याच घाेषणेला रिपीट करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या खेळाचा पाच टक्के आरक्षणात समावेश केल्याचे जाहीर केले.

८४ महिन्यांत एकही बैठक नाही; ठाेस निर्णयाचा अभाव
तत्कालीन क्रीडामंत्री तावडे यांच्या घाेषणेनंतर लगेच एक समिती स्थापन करण्यात आली. या सहासदस्यीय समितीमध्ये तत्कालीन आ. आशिष शेलार, आ. जितेंद्र आव्हाड, आ. माेरे यांच्यासह तिघांचा समावेश आहे.मात्र, प्रत्यक्षात ही समितीही नावालाच आहे. याची गत ८४ महिन्यांत म्हणजेच सात वर्षांत ठाेस निर्णय घेणारी एकही बैठक झाली नाही.

आरक्षणाचा नवा पेच; किती जण पात्रताधारक
दहीहंडीचा खेळ प्रकारातील समावेश आणि शासकीय सेवेसाठीच्या पाच टक्के आरक्षणाची घाेषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. कारण, यासाठी पात्रताधारक असलेल्यांसाठीची नियमावलीच तयार झालेली नाही. यामुळे आता क्रीडा विभागाला माेठी कसरत करावी लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया उपसंचालकांनी दिली.

नियमावलीचे थर काेण रचणार; नवा प्रश्न निर्माण
दहीहंडीच्या आरक्षण आणि खेळातील सहभागाबाबतची नवीन नियमावली तयार करण्याचा प्रश्न निर्माण हाेणार आहे. कारण, याची जबाबदारी काेणाकडे असेल, याबाबतही क्रीडा विभाग अनभिज्ञ आहे. गत वेळच्या साहसी क्रीडा प्रकाराच्या बाबतीतही क्रीडा विभागाला सहभागी करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे समितीवर सर्व काही अवलंबून असणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...