आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Sports
  • Team India | BCCCI | Marathi News | The Board Spends Only 20 Per Cent On Cricket; 70% Of The Revenue Was Spent On The Development Of The Game

कमाई भलेही कोटींत:क्रिकेटवर बोर्डाचा खर्च फक्त 20 टक्केच; 70% उत्पन्न खेळाच्या विकासावर करण्याचा नियम स्वत:च केला होता

दीपा द्विवेदी | नवी दिल्ली/मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

१८,०११ कोटींची संपत्ती आणि २,६५८ कोटींची वार्षिक कमाई असूनही देश आणि एक प्रकारे जागतिक क्रिकेटचा गाडा हाकणारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे (बीसीसीआय) आर्थिक संतुलन योग्य नाही. बोर्डाने प्रचंड कमाईनंतरही २०२०-२१ व २०१९-२० या दोन हंगामांत क्रिकेटवर फक्त १० ते २०% खर्च केला आहे. यात पुरुषांच्या वरिष्ठ संघाचे आंतरराष्ट्रीय दौरे किंवा स्पर्धांचा समावेश नाही. विशेष म्हणजे बीसीसीआयने १९९४ मध्ये कमाईचा ७०% भाग क्रिकेटच्या विकासावर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता. एवढेच नव्हे, बोर्डाने २०१६-१७चा ताळेबंदही जाहीर केलेला नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार स्थापन लोढा समितीने काही शिफारशी केल्या. त्याबाबतही बोर्ड सजग नाही. कोर्टाच्या निर्देशानुसार, २५ लाखांवरील खर्चाची आकडेवारी जाहीर करायला हवी. मात्र, कोरोना आला आणि ही पद्धत बंद झाली. सप्टेंबर २०२०चा खर्च वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला. परंतु, नंतर सहा महिने कोणताच खर्च जाहीर करण्यात आला नव्हता.

यावर खर्च व्हायला हवा

  • क्रिकेट स्टेडियम व पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांवर.
  • सध्याच्या नॅशनल क्रिकेट अकादमींच्या जागी हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स व्हावेत.
  • देशांतर्गत, ज्युनियर व महिला खेळाडूंना वेतनवाढ.
  • कोर्ड कॉर्पोरेट रचनेची व्यावसायिक संस्था व्हावी.
  • सर्व प्रकारांत खेळलेल्यांसाठी माजी खेळाडूंना पेन्शनवाढ.
  • विश्लेषक, क्युरेटर्स, रेफरी, पंच यांचेही वेतन वाढवावे.

वाढता वाढे संपत्ती...
2014-15 5,438
2015-16 7,847
2016-17 8,431
2017-18 11,892
2018-19 14,489
2019-20 16,417
2020-21 18,011
(रक्कम कोटी रुपयांत)

व्होट बँकेचे राजकारण
बोर्ड खर्चाचीच नव्हे, सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियांची अवहेलना करत आहे. राज्य संघटनांना खुश करण्यासाठी बोर्ड त्यांच्या प्रतिनिधींना संघ व्यवस्थापक म्हणून दौऱ्यांवर नेते. यावर कोर्टाने व्यावसायिक मॅनेजरची नेमणूक बंधनकारक केली होती. मात्र, राज्य संघांच्या व्यवस्थापकांनाच येथे नेमले जाण्याची प्रथा कायम ठेवली.-भारतीय क्रिकेट अनकंट्रोल बोर्ड

बातम्या आणखी आहेत...