आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र सरकार सोशल मीडियासंबंधी नवे कायदे आणण्याच्या तयारीत:युरोपीयन मॉडेल लागू होण्याची शक्यता, सोशल मीडिया कंपन्याना द्यावे लागणार ग्राहकांच्या प्रत्येक पोस्टचे उत्तर

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपन्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचे विचार करत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरती पब्लिश करण्यात आलेल्या सर्व पोस्टबद्दल कंपन्याना सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार हा कायदा आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असून, यावर्षी सायबर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीचे नियम कंपन्यावर लादण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन IT नियमाला अनेक कंपन्यांनी विरोध दर्शवला असून, दिल्लीच्या हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या नवीन IT नियमांची पाठराखन करत न्यायालयात म्हटले आहे की, हे नियम प्रेसच्या स्वातंत्र्याचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी तसेच डिजिटल मीडियावरील बनावट बातम्यांना आळा घालून, नागरिकांना यापासून वाचवेल.

युरोपीयन मॉडेलवर आधारित असणार नवे कायदे
जगभरात सोशल मीडियावर बंधन घालण्यासाठी वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळे कायदे लागू करण्यात आले आहे. तसा कायदा भारत सरकार आपल्या देशात देखील लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी युरोपीयन मॉडेलचे विचार करत आहे.

नवीन नियमांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सतर्क
देशात फेब्रुवारीत लागू करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया नियमांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्या सतर्क झाल्या आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नवीन तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यास आणि दर महिन्याला कारवाईचे अहवाल जारी करण्यास सरकारने सांगितले आहे. नवीन आयटी नियम सोशल मीडिया कंपन्यांना चुकीच्या पोस्ट टाकणाऱ्या वापरकर्त्यांपासून संरक्षण देत असून, त्यांना बेकायदेशीर पोस्टवर तक्रार करण्याची परवानगी देत आहे.

अमेरिकेत देखील सोशल मीडियावर प्रतिबंधनावर कायदा
अमेरिकेमध्ये देखील फेसबुकसह इतर सर्वच कंपन्यांवर नियम लागू करण्यात आले आहे. तेथे कॅलिफोर्निया कंझ्यूमर प्राइव्हेसी अॅक्ट (CCPA) असे राज्यस्थरावर देखील कायदे लागू करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे वापरकर्ता डेटा संकलन आणि वापर नियंत्रित यावर सरकारचे नियंत्रण राहू शकेल. अमेरिकेत सोशल मीडिया व्यापक स्तरावर स्वयं-नियमन तत्त्वावर कार्यरत आहे.

भारत सरकारचे IT नियमांसाठी 2019 साली प्रयत्न
केंद्र सरकार 2019 पासून देशात सोशल मीडियावर प्रतिबंधने घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकिल यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या या नव्या नियमाला सोशल मीडिया युजर्सची समंती बंधनकारक आहे.

बातम्या आणखी आहेत...