व्हॉट्सअ‍ॅप पॉलिसी वाद:दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकला 13 मे पर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले, 15 पासून लागू होईल पॉलिसी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकेवर केंद्र सरकारसमवेत फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपकडून प्रतिक्रिया मागितली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांचे खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करीत आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपला 13 मे पर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. कारण व्हॉट्सॲप आपले नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी 15 मे पासून लागू करणार आहे.

दरम्यान, व्हॉट्सॲपने खंडपीठाला सांगितले की, लोकांचे वैयक्तिक संभाषणे हे 'टूल अँड टू अँड ॲनक्रिप्शन' मुळे सुरक्षित असतात. अशावेळी लोकांच्या गोपनीयतेवर परिणाम होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे. परंतु, याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला संबंधित याचिकेवर अंतरिम आदेश देण्याचे आवाहन केले. कारण व्हॉट्सॲप 15 मे पासून आपले पॉलिसी राबवणार आहे.

व्हॉट्सॲप पॉलिसी वाद काय आहे?
व्हॉट्सॲपच्या नवीन पॉलिसीनुसार, वापरकर्ता व्हॉट्सॲपवर जो कंटेंट अपलोड, सबमीट, स्टोअर, सेंड किंवा रिसीव्ह करतो. कंपनी त्या डेटाचा कुठेही वापर, पुनरुत्पादित, वितरण किंवा प्रदर्शित करू शकते. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना ही पॉलिसी मान्य असेल. अशाच लोकांना आता येथून पुढे व्हॉट्सॲप सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. व्हॉट्ॲपने ही पॉलिसी 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यावर वाद निर्माण झाल्यामुळे नंतर त्याची तारीख 15 मे पर्यंत वाढवण्यात आली होती.

कंपनीने आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहले होते की, "लोकांना या अटी वाचण्यास आणि मान्य करण्यास पूर्ण वेळ मिळावा यासाठी आम्ही तारीख वाढवली आहे. याचा अर्थ 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी कोणतेही खाते आम्ही निलंबित किंवा हटवणार नव्हतो. व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी आणि सुरक्षितेबद्दल लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरसमज असून त्याला दूर करण्यासाठी आम्ही बरीच पाऊले उचलणार असल्याचे व्हॉट्सॲपने सांगितले. त्यानंतर लोकांना वेळ देत त्यांच्याकडून पॉलिसी रिव्ह्यू मागितला जाईल.