आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

2020 मध्ये मोदी सरकारचे 12 मोठे निर्णय:राम मंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना केली, शेतकऱ्यांसाठी 3 वादग्रस्त कायदे तयार केले

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारचे संपूर्ण वर्ष कोरोनाशी लढण्याकरता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आणि देशाला लॉक-अनलॉक करण्यात गेले. या दरम्यान सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले आणि काही नवीन कायदे तयार केले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी श्री राम जन्मभूमी ट्रस्ट बनवण्याची घोषणा केली. कोरोनाकाळात संसद सुरू झाली आणि सरकारने शेतकर्‍यांशी संबंधित तीन कृषी बिले मंजूर केली. आता याच कायद्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. यादरम्यान सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान देखील सुरू केले.

या वर्षात सरकारचे 12 सर्वात मोठे निर्णय, धोरण आणि कायदे कोणते ते पाहूया...

1. राममंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना केली (फेब्रुवारी)

दिल्ली निवडणुकीच्या 3 दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत राम मंदिरासाठी स्थापना केल्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 88 दिवसांत राम मंदिर ट्रस्ट स्थापन केले. या ट्रस्टचे नाव 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र' असे आहे. ट्रस्टला दिलेली 67 एकर जमीन नरसिम्हा राव सरकारने अधिग्रहित केली होती. 5 ऑगस्ट रोजी मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. अंदाजे साडेतीन वर्षांत राम मंदिर पूर्ण होणार आहे.

2. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी 4 वेळा लॉकडाऊन (मार्च)

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधानांनी 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला देशभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. यानंतर देशात 4 लॉकडाऊन करण्यात आले.

> पहिला लॉकडाऊन 24 मार्च ते 14 एप्रिल

> दुसरा लॉकडाऊन 15 एप्रिल ते 3 मे

> तिसरा लॉकडाऊन 4 मे ते 17 मे

> चौथा लॉकडाऊन 18 मे ते 31 मे

> 1 जूनपासून देशात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

3. आत्मनिर्भर भारत अभियान (मे)

पंतप्रधान मोदी यांनी 29.87 लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली होती.

> आत्मनिर्भर भारत 1.0 : 20.97 लाख कोटी रुपये. व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचे मार्ग खुले केले.

> आत्मनिर्भर भारत 2.0 : 73 हजार कोटी रुपये. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढवण्यावर भर.

> आत्मनिर्भर भारत 3.0 : 2.65 लाख कोटी रुपये. रोजगार वाढवण्यावर आणि घर खरेदी करण्यावर भर होता.

> आरबीआयकडूनही 31 ऑक्टोबर रोजी 12.01 लाख कोटींचे दिलासा पॅकेज दिले होते. यातील 8.01 लाख कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत 1.0 पॅकेजमधील होते.

4. 34 वर्षानंतर आली नवीन शिक्षण निती (जुलै)

शिक्षा निती भाग-1 : 29 जुलै रोजी नवीन शिक्षा नीतिला मंजुरी देण्यात आली.

या नीतिनुसार 10+2 पॅटर्नऐवजी 5+3+3+4 चे पॅटर्न स्वीकारले जाणार आहे.

> 5वीपर्यंतचे विद्यार्थी मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण घेतील.

> सहाव्या वर्गापासूनच कोडिंग आणि व्होकेशनल कोर्स देखील सुरू होतील.

> 9वी ते 12वी पर्यंत थेअरीसोबत प्रॅक्टिकल देखील होईल.

शिक्षा नीति भाग-2 : सायन्ससोबत आर्ट्स देखील शिकता येईल (जुलै)

> गणितासोबत इतिहास किंवा आर्ट्सचे शिक्षण देखील करता येणार आहे. बीएड कॉलेज बंद होतील. सामान्य कॉलेजमधून बीएडची पदवी मिळेल.

> संशोधन करण्यासाठी 4 वर्षांचा पदवी प्रोग्राम असेल. नोकरी करायची असल्यास 3 वर्षांची पदवी घेऊ शकतात.

शिक्षा नीति भाग-3 : शिक्षणमध्येच सुटल्यास पहिले शिक्षण वाया जाणार नाही

> 1 वर्षांचे शिक्षण घेतल्यावर सर्टिफिकेट, 2 वर्षांनंतर डिप्लोमा आणि संपूर्ण शिक्षण घेतल्यावर पदवी मिळेल.

> परदेशी विद्यापीठांना भारता कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी. शिक्षणावर जीडीपीचा खर्च 4.4% ने वाढून 6% होईल.

> कॉलेजला मान्यता देण्याची सिस्टिम 15 वर्षांत संपुष्टात येईल.

5. शेतकऱ्यांना खासगी मंडईत पीक विक्री करता येणार (सप्टेंबर) (शेतकरी व्यापार आणि वाणिज्य (जाहिरात आणि सुविधा) कायदा)

> शेतकऱ्यांना सरकारी मंडईच्या (एपीएमसी) बाहेर पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य. अशा खरेदी-विक्रीवर कर लागणार नाही. व्यापाऱ्यांना नोंदणी करणे आवश्यक.

शेतकऱ्यांना भीती : खासगी मंडईत सुरुवातीला जास्त दर मिळेल. करही लागणार नाही. यामुळे सरकारी मंडई संपुष्टात येतील. या कायद्यानंतर व्यापारी खासगी मंडईत मनमानी किमतीवर खरेदी करतील. खासगी मंडईची गॅरंटी नाही. अशाने एमएसपी संपुष्टात येईल.

6. शेतकऱ्यांसाठी करारतत्वावर शेती करण्याचा मार्ग खुला (सप्टेंबर)

फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अग्रीमेंट ऑफ प्राइस इन्शोरंन्स अँड फार्म सर्व्हिस अॅक्ट. शेतकरी कंपन्या किंवा व्यापाऱ्यांशी करार करून निश्चित दरावर पीक विक्री करू शकतील. विवादच्या स्थितीत शेतकरी एसडीएम यांच्याकडे तक्रार करू शकतील.

शेतकऱ्यांना भीती : मोठ्या कंपन्या व्यापारी स्वतःच्या फायद्यासाठी अटी व नियमांवर करार करतील. अशा कंपन्या आपल्या पक्षात निर्णय करून घेतील.

7. कृषी उत्पादने आता अत्यावश्यक वस्तू नाहीत (सप्टेंबर) (अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा)

अन्यधान्य, खाद्य तेल, कांदा आणि बटाटे अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बाहेर. केवळ युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अती महागाई वाढल्यानंतर साठवणूक क्षमता निश्चित होईल. फळे-भाज्यांचे 100 टक्के दर वाढल्यानंतर आणि इतर पीके 50 टक्के वाढल्यानंतर महामागी मानली जाईल.

शेतकऱ्यांना भीती : व्यापारी स्वतःच्या मर्जीने साठवणूक करून त्यांच्यानुसार किमती ठरवतील.

8. जम्मू-काश्मीरात आता हिंदी देखील अधिकृत भाषा (जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा कायदा)

1957 पासून जम्मू-काश्मीरात उर्दू आणि इंग्रजी अधिकृत भाषा होत्या. या कायद्यानंतर डोगरी, काश्मिरी आणि हिंदी देखील अधिकृत भाषा असतील.

9. कपातीसाठी परवानगीची गरज नाही (कामगार कायद्यात तीन मोठे फेरबदल)

300 कर्मचारी असलेली कंपनी सरकारच्या परवानगी शिवाय नोकर कपात करू शकेल. अगोदर 100 कर्मचारी असलेल्या कंपनीला ही सूट होती. इतर दोन विधेयक सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक संरक्षणाशी संबंधित आहेत. या फेरबदलामुळे व्यवसाय सुकर होईल व गुंतवणूकदार वाढतील असा सरकारचा दावा आहे.

10. पहिल्यांदाच खासदारांच्या पगारात कपात (सप्टेंबर)

मंत्री वेतन आणि भत्ता (सुधारणा) कायदा व संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन (सुधारणा) अधिनियम कायदा

> कोरोनामुळे खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना मिळणाऱ्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये 30 टक्के कपात झाली.

> ही कपात 1 एप्रिल 2020 ते 1 एप्रिल 2021 पर्यंत लागू राहील. लोकसभा-राज्यसभा खासदारांच्या पगारातील कपातीमुळे दर महिन्याला 2.34 कोटी रुपायंची बचत होण्याचा अंदात वर्तवण्यात आला आहे.

11. डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा (साथीचा रोग (सुधारणा) कायदा)

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याला 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 2 लाख रुपये दंड. गंभीर प्रकरणांत 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड.

12. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना देखील शस्त्रक्रियेची मंजुरी

> पोस्ट ग्रॅज्युएट आयुर्वेदिक डॉक्टरांना 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रियांची मंजुरी. > यामध्ये 39 प्रकारच्या जनरल आणि 19 प्रकारच्या नाक, कान, गळा संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची मंजुरी. दरम्यान अॅलोपॅथिक डॉक्टर आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन या निर्णायाच्या विरोधात आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...