आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Welcome 2021
  • Nirbhaya Rape Case Verdict To Shaheen Bagh Protests | Supreme Court Important Judgments 2020 Year In Review

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

2020 चे सर्वोच्च आदेश:निर्भयाला 7 वर्षानंतर मिळाला न्याय, मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क आणि सेनेतील महिलांना मिळाले स्थायी कमिशन

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने चार महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले.

2020 हे वर्ष आता सरतं आले आहे. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या एका प्रकरणात इंटरनेटला मूलभूत हक्क म्हणून घोषित केले गेले. तर दुसरीकडे ठराविक ठिकाणीच विरोध प्रदर्शन करण्याचा निर्णय दिला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या बाजूने चार महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. 17 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर महिलांना सैन्यात कायमस्वरुपी कमिशन मिळण्याचा हक्क मिळाला, तर निर्भयाला सात वर्षानंतर न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर निर्भयाच्या चारही दोषींना फाशी देण्यात आली.

तिस-या बाजूला, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याच वेळी, पतीसोबत घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरु असताना महिलांना आपल्या सासरी राहण्याचा हक्क देण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावले आहेत. तर मग 2020 मधील अशा काही महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल जाणून घेऊया, ज्याचा परिणाम हा दीर्घकालीन राहणार आहे.

  • इंटरनेट हा जन्मसिद्ध हक्क आहे

निकाल : 4 ऑगस्ट 2019 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंद होते. ते सुरू होण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 10 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 19 अंतर्गत इंटरनेटला मूलभूत अधिकार मानले. न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र मत दडपण्यासाठी कलम - 144 वापरली जाऊ शकत नाही. हा सत्तेचा गैरवापर आहे."

निर्णयाचा प्रभाव : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 25 जानेवारीपासून काश्मीरमध्ये 2 जी इंटरनेट सुरू करण्यात आली. तथापि, सोशल मीडियावरील बंदी कायम राहिली. नंतर 4 मार्च रोजी सरकारने ही बंदी हटविली. अद्याप तेथे 2 जी इंटरनेट चालू आहे.

  • सैन्यात महिलांना समान अधिकार

निकालः सेनेत आत्तापर्यंत महिलांना 'शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन'द्वारे (एसएससी) भरती केले जाते होते. एसएससीमधून भरती झालेल्या व्यक्तींना केवळ 14 वर्षे सेवा बजावता येत होती. त्यामुळे, निवृत्तीनंतर या व्यक्तींना पेन्शन मिळू शकत नव्हती. कारण, पेन्शनसाठी 20 वर्ष पूर्ण करावी लागतात. 14 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर या महिलांचे वय जास्तीत जास्त 40 वर्ष असते. अशावेळी त्यांच्यासमोर भविष्याचा प्रश्न उभा राहत होता. सामाजिक आणि मानसिक कारणे पुढे करत महिला अधिकाऱ्यांना संधीपासून दूर ठेवणे केवळ भेदभाव नाही तर अस्वीकारार्ह निर्णय आहे, असे सांगतानाच केंद्र सरकारने आपला या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि मानसिकता बदलावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सोबतच, केंद्राने सर्व महिला अधिकाऱ्यांना सेनेत स्थायी कमिशन द्यावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे, यापुढे महिला अधिकारी निवृत्ती वयोमर्यादेपर्यंत सेनेत काम करू शकतील.

निर्णयाचा प्रभाव : स्थायी कमिशन लागू झाल्यानंतर आता महिला अधिकारी निवृत्ती वयो मर्यादेपर्यंत लष्करात काम करू शकतील. तसेच त्यांना पेन्शनचाही लाभ घेता येईल. किंवा त्या आपल्या मर्जीने सेवेतून बाहेर पडू शकतील. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला. सेनेतील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे, महिलांना सेनेच्या 10 विभागांमध्ये स्थायी कमिशन मिळणार आहे. स्थायी कमिशनसाठी महिला 17 वर्षांपासून कायदेशीर लढाई लढत होत्या.

  • निर्भयाच्या दोषींचा प्रत्येक डाव सर्वोच्च न्यायालयाने अपयशी ठरवला

निकाल: दीर्घ संघर्षानंतर मुकेश सिंह, अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता आणि विनय शर्मा या निर्भयाच्या चार दोषींची 20 मार्च ही फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. फाशीच्या एक दिवस अगोदर दोषींच्या 5 याचिका फेटाळल्या गेल्या. रात्री साडेदहा वाजता दोषी फाशी थांबवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तिथे याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर रात्री दीड वाजता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. यावर कोर्टाने म्हटले की, 'फाशी देण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाणार नाही."

निकालाचा प्रभाव : निर्भयाला न्याय मिळाल्यानंतर 7 वर्ष, 3 महिने, 4 दिवसांनी फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या डावपेचांविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुधारण्याच्या मागणीने जोर धरला.

  • एक लाख कोटींची मालमत्ता असलेल्या पद्मनाभ मंदिराचा वाद मिटला

निकाल : श्री पद्मनाभ मंदिर 6 व्या शतकात त्रावणकोरच्या राजांनी बांधले होते. 1750 मध्ये मार्तंड वर्मा यांनी ती मालमत्ता मंदिराच्या ताब्यात दिली. त्रावणकोरच्या शेवटच्या शासकाचा 20 जुलै 1991 रोजी मृत्यू झाला. 13 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ हायकोर्टाचा 31 जानेवारी 2011 चा निर्णय बदलला. त्रावणकोरच्या शेवटच्या राज्यकर्त्याच्या मृत्यूमुळे राजघराण्याची भक्ती आणि सेवा त्यांच्यापासून काढून घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. ते त्यांच्या परंपरेच्या आधारे मंदिराची सेवा करणे सुरू ठेवू शकतात.

निर्णयाचा प्रभाव : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिरातील एक तळघर उघडले गेले, ज्यात 1 लाख कोटी रुपयांचे दागिने सापडले. दुसरे तळघर उघडण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थापकीय समितीवर सोपवला आहे.

  • वडिलांच्या संपत्तीवर लेकीचा समान हक्क

निकाल : एका महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 1999 मध्ये वडिलांचा मृत्यू झाला होता, म्हणून बहिणीचा मालमत्तेत हक्क नाही, असा युक्तीवाद या महिलेच्या भावांनी न्यायालयात केला होता. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये 2005 ची सुधारणा करण्यात आली, त्यावेळी वडील किंवा मुलगी हयात असली वा नसली, तरीही त्या मुलीचा हिंदू संयुक्त कुटुंबातील वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सुप्रीम कोर्टाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जस्टिस अरूण मिश्रा हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते. हा निकाल जाहीर करताना जस्टिस मिश्रा म्हणाले, "मुलींना मुलग्यांप्रमाणेच समान हक्क देण्यात यावेत. मुली आयुष्यभर प्रेमळ लेकी राहतात. मुलीचे वडील हयात असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर समान उत्तराधिकारी असेल." म्हणजेच ज्यांच्या वडिलांचे 2005 पूर्वीच निधन झालेले आहे, अशा लेकींनाही आता वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार मिळणार आहे.

निर्णयाचा प्रभाव: ज्या प्रकरणांमध्ये वडिलांचे निधन हे 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी झालेले आहे म्हणजेच कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी झालेले आहे, अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाद्वारे वेगवेगळे निकाल देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे सगळ्या शंकांचं निवारण करण्यात आलं असून सगळ्या केसेससाठी हे लागू होणार आहे. कुटुंबातल्या मुलीचे 2005 पूर्वी निधन झाले असेल, तरी देखील तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क असेल आणि या महिलेच्या मुलांचा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क असेल.

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान केल्याबद्दल एक रुपया दंड

निकालः ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी 27 आणि 29 जून रोजी ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारे ट्विट केले होते. हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी वकील महेश महेश्वरी यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन ट्विटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. दोन महिन्यांनंतर 31 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवून 1 रुपया दंड ठोठावला होता. सोबतच दंड न भरल्यास त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 1 सप्टेंबर रोजी प्रशांत भूषण यांनी दंड भरला होता.

निर्णयाचा प्रभाव: प्रशांत भूषण यांनी 21 ऑक्टोबर रोजी ट्विट करून सीजेआयला विशेष हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मध्य प्रदेश सरकारवर टीका केली होती, पण यावेळी त्यांनी आपल्या चूकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली होती.

  • विरोध करण्याचा अधिकार, परंतु सार्वजनिक जागा अडवून आंदोलन करणे गैर

निकालः दिल्लीतील शाहीन बाग येथे 3 महिन्यांपासून विरोध प्रदर्शन सुरु होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मोठ्या संख्येने लोक गोळा झाले होते. शाहीन बागेतील रस्ता आंदोलनकर्त्यांनी अडवून धरलेला होता. याविरोधात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते, विरोध दर्शवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे किंवा रस्ते अडवून धरले जाऊ शकत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवल्यास रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे तत्काळ खुली करण्याची कारवाई केली पाहिजे. कोणताही विरोध किंवा आंदोलन हे निश्चित केलेल्या जागांवरच व्हायला हवेत. आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी केलेला विरोध किंवा ती जागा अडवून धरणे हा जनतेच्या हक्कांचे हनन आहे आणि कायदा याला परवानगी देत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

निर्णयाचा प्रभावः कोर्टाच्या निकालापूर्वीच कोरोनामुळे शाहीन बाग रिकामे झाले होते. अलीकडे तीन वादग्रस्त शेती कायद्यास विरोध करणा-या शेतक-यांना काढून टाकण्याच्या अर्जादरम्यानही या निर्णयाचा उल्लेख झाला होता. एका याचिकेत याचिकाकर्त्याने कोर्टाच्या त्याच निर्णयाचा उल्लेख केला तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणताही दाखला देता येणार नाही.

  • पतीच्या नातेवाईकाच्या घरात पत्नीचा हक्क

निकालः घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. आपल्या नातेसंबंधामुळे पूर्वी राहत असलेल्या सासरच्या घरात सुनेला राहण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. एका प्रकरणात महिलेने पतीवर घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केला होता. दोघांमध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होती. पत्नीच्या याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, महिला केवळ पतीच्याच नव्हे तर पतीच्या कोणत्याही नातेवाईकाच्या घरी राहू शकते.

निर्णयाचा प्रभाव : 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की पत्नी केवळ पतीच्या घरी राहू शकते. सासर किंवा नातेवाईकांच्या घरी ती राहू शकत नाहीत. परंतु, आता पत्नीला पतीच्या कोणत्याही नातेवाईकाच्या घरी राहण्याचा हक्क आहे. पहिले पत्नी केवळ पतीचा हक्क असलेल्या घरात राहू शकत होती. परंतु आता पत्नी लग्नानंतर ज्या घरात राहिली, त्या घरात पतीचा वाटा नसला तरी तिला राहण्याचा हक्क आहे.

बातम्या आणखी आहेत...