- Marathi News
- Local
- Maharashtra
- Mumbai
- Maharashtra Govt Slashes Land Registration Fees For Gaushalas
दुष्काळात गोशाळांना मोठा दिलासा; जमीन नोंदणीसाठी व्यावसायिक दर रद्द:आता फक्त 3 ते 4 टक्के कृषी दरानेच होणार दस्तनोंदणी; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
- कॉपी लिंक

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कार्तिकी एकादशीच्या महापर्वावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने गोवंश संवर्धन आणि गोशाळा चालकांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गोशाळांसाठी ज
गोशाळांच्या जमिनीवर आता 3 ते 4 टक्के कृषी दरानेच मुद्रांक शुल्क
गोशाळांच्या माध्यमातून सेवाभाव जपला जातो आणि भटक्या, आजारी, वृद्ध व अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन तसेच देशी गोवंशाच्या जतनासह चारा लागवड केली जाते. त्यामुळे गोशाळांना व्यावसायिक दरातून वगळण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला असून, यासंदर्भात महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. यापूर्वी संस्था किंवा ट्रस्टच्या नावावर गोशाळेसाठी जमीन घेताना व्यावसायिक किंवा बिनशेती मूल्यांकनानुसार मोठे मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. आता मात्र ग्रामीण भागात साधारण 3 टक्के ते 4 टक्के या कृषी जमिनीच्या दरानेच मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.
सर्व दुय्यम निबंधकांना आदेश
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना गोशाळांच्या जमिनीच्या दस्तांची नोंदणी कृषी मूल्यांकनानुसारच करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे कमी खर्चात कायदेशीर दस्तऐवज पूर्ण करता येणार असून नवीन गोशाळा सुरू करणाऱ्या संस्थांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गोशाळा नोंदणीसाठी नेमके नियम आणि अटी काय?
गोशाळा नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काही ठराविक निकष स्पष्ट केले आहेत:
- केवळ कागदपत्रांच्या यादीत नमूद केलेले आवश्यक दस्तावेजच जोडावेत, कोणतेही अनावश्यक किंवा जास्तीचे कागदपत्र जोडू नयेत.
- अर्ज भरताना पशूंचा अनुक्रमांक 1 ते 10 या प्रमाणेच नमूद करणे आवश्यक आहे.
- संबंधित जमीन संस्थेच्या मालकीची नसल्यास त्यासोबत रीतसर भाडेपट्टा करार जोडणे अनिवार्य राहील.
- अर्जामध्ये पशुधनाविषयक संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक आहे. तसेच, संस्थेकडे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशील आणि त्यांचे बाजारमूल्य नमूद करावे.
- संस्थेच्या मागील 3 वर्षांच्या एकूण उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळेबंद सादर करावा लागेल, तसेच नोंदणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत संस्थेचे खाते असणे बंधनकारक असेल.
2 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारांवर आयकर विभागाची करडी नजर
दुसरीकडे, राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बेहिशेबी पैशांचा वापर रोखण्यासाठी महसूल विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षकांना याबाबत तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत…
- रोख व चेक रकमेची स्वतंत्र नोंद: दस्त नोंदणीच्या वेळी खरेदी-विक्री व्यवहारातील रोख रकमेचा आणि चेकद्वारे किंवा ऑनलाइन पद्धतीने दिलेल्या रकमेचा स्वतंत्र तपशील नोंदवला जाईल.
- प्रत्येक खरेदीदार-विक्रेत्याचा स्वतंत्र हिशोब: एकाच दस्तामध्ये एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास, त्यातील प्रत्येकाच्या रोख व्यवहाराचा स्वतंत्र हिशोब संकलित केला जाणार आहे.
- दर महिन्याच्या 5 तारखेला अहवाल: दस्त नोंदणीमध्ये 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार आढळल्यास, दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स' (एसएफटी) अहवाल थेट आयकर विभागाला पाठवला जाणार आहे. या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहारांतील काळ्या पैशांवर प्रभावी नियंत्रण येईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
---------------------------------------------------------
हेही वाचा…
अजित पवारांसोबत त्याच अपघातग्रस्त विमानातून रोहित पवारांनी केला होता प्रवास:नवनाथ बन यांचा तिकीटासह दावा, मागितला खुलासा

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांना आता नवे वळण मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी ज्या व्हीएसआर (VSR) कंपनीच्या विमानातून कधीही प्रवास न केल्याचा दावा केला होता, त्याच अपघातग्रस्त विमानातून आणि त्याच पायलटसोबत रोहित पवारांनी अजित पवारांसोबत प्रवास केला होता, असा मोठा दावा नवनाथ बन यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे. यासंदर्भातील प्रवासाचे तपशील सादर करत त्यांनी रोहित पवारांकडून स्पष्टीकरणाची आणि माफीची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी












