Sat, Nov 21, 2026Updated 11:39 AM IST

75 हजार कोटींच्या दस्तनोंदणीत आता लपवाछपवी चालणार नाही:दरमहा 5 तारखेला आयकर विभागाला हिशेब द्यावाच लागणार, अन्यथा अधिकाऱ्यांवर कारवाई - चंद्रशेखर बावनकुळे

कोराडी (नागपूर)14 मिनिटांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत होणाऱ्या तब्बल 75 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांत संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. "यापुढे 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे रोख आणि चेक व्यवहार दर महिन्

.

30 ते 50 लाखांच्या व्यवहारांत अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी; आता एसएफटी अहवाल बंधनकारक

मालमत्ता नोंदणीतील करचोरी रोखण्यासाठी महसूल खात्याने केलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. नागपूर, नाशिक आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये काही अधिकाऱ्यांनी 30 ते 50 लाख रुपयांच्या मासिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत न कळवता लपवाछपवी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विभागात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

प्रत्येक खरेदीदाराची स्वतंत्र नोंद

नव्या आदेशानुसार, 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांचा 'स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स' (एसएफटी) अहवाल दरमहा 5 तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर विभागाला पाठवावाच लागेल. संयुक्त (जॉईंट) खरेदी असल्यास प्रत्येक खरेदीदाराचा स्वतंत्र तपशील द्यावा लागेल आणि केवळ चेकच नव्हे तर रोख रकमेचीही नोंद कळवावी लागेल.

मोठ्या फ्लॅट स्कीमवर करडी नजर

शेकडो कोटी रुपयांच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये अनेक गुंतवणूकदार मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंमत लपवून कमी किमतीत रजिस्ट्री करतात. आता मालमत्तेची प्रत्यक्ष बाजारकिंमत किती आणि नोंदणी कितीची केली, यावरही नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर) विभागाचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे.

गोवंश कापणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणार

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन आणि गोवंश वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. राज्यातील गोसेवा आयोगाकडे 700 गोशाळा अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत. या गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, गोशाळा या 100 टक्के कृषी पूरक सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांना निवासी किंवा औद्योगिक दराऐवजी केवळ कृषी दरच लागू केला जाईल.

शेतकऱ्यांनी घाबरून गोवंश विकू नये

दुष्काळामुळे जनावरांना कोण पोसणार, अशी भीती दाखवून काही लोक शेतकऱ्यांकडून कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी घाबरून गोवंश विकू नये; जनावरांच्या चाऱ्याची आणि संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. राज्यात अवैधपणे गोवंश खरेदी आणि कत्तल करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.

100 ते 400 एकर शेतजमीन घेऊन पडीत ठेवल्यास 3 वर्षांनंतर सरकार जमा करू!

राज्यात 1972 आणि 1975 नंतर यंदा दुष्काळामुळे खरीप पेरण्या निच्चांकी पातळीवर गेल्या असून, पाण्याअभावी रब्बी हंगामावरही मोठे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी कृषी जमिनींचा गैरवापर करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना कडक शब्दांत तंबी दिली.

"अनेक मोठ्या व्यापाऱ्यांनी आणि व्यावसायिकांनी कृषी झोनमधील 53 एकर, 100 एकर, 200 एकर ते 400 एकर शेतजमिनी खरेदी करून केवळ 'लँड बँक' म्हणून पडीत ठेवल्या आहेत. कायद्यानुसार, कृषी जमीन 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पडीत ठेवता येत नाही. यंदा दुष्काळ असल्याने ठीक आहे, पण आगामी काळात चांगला पाऊस पडूनही या जमिनींवर शेती न करता त्या पडीत ठेवल्यास, 3 वर्षांनंतर त्या जमिनी सरकार जमा करण्याचा कायदा लागू केला जाईल," असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नाशिक भाजप शहराध्यक्ष पदावरून सुरू असलेल्या चर्चा व गोंधळाबाबत विचारले असता, प्रदेशाध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय योग्यच असेल आणि यासंदर्भात आपण सविस्तर माहिती घेऊ, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

-------------------------------------------------------------

हेही वाचा…

दुष्काळात गोशाळांना मोठा दिलासा; जमीन नोंदणीसाठी व्यावसायिक दर रद्द:आता फक्त 3 ते 4 टक्के कृषी दरानेच होणार दस्तनोंदणी; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कार्तिकी एकादशीच्या महापर्वावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने गोवंश संवर्धन आणि गोशाळा चालकांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना यापुढे व्यावसायिक अथवा बिनशेती (एनए) दर लावण्यावर शासनाने बंदी घातली असून, हे सर्व व्यवहार सवलतीच्या कृषी दरानेच करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यासोबतच जमीन व्यवहारांतील काळ्या पैशांना लगाम घालण्यासाठी 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेच्या व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने जाहीर केला आहे.


LockIcon
Content blocker

अर्धवट नाही! वाचा पूर्ण! वाचा पूर्ण बातमी दिव्य मराठी अ‍ॅपवर

DB QR Code
अ‍ॅप डाऊनलोड करण्यासाठी QR स्कॅन कराDownload android app - Divya MarathiDownload ios app - Divya Marathi
पूर्ण बातमी वाचा अ‍ॅपवरप्रीमियम मेंबरशिप असेल तर लॉगिन करा

Local News

Today Weather Update

Our Group Site Links